काठमांडू : नेपाळमधील सात पक्षांच्या सत्तारूढ आघाडीतील प्रमुख घटक असलेल्या राष्ट्रीय प्रजातंत्र पक्षाने (आरपीपी) पंतप्रधान पुष्पकमल दहल प्रचंड यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारचा पाठिंबा काढून घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. राजकीय समीकरणे बदलल्याने हा निर्णय घेतल्याचे आरपीपीने म्हटले आहे.

आरपीपीचे अध्यक्ष आणि उपपंतप्रधान तसेच ऊर्जामंत्री राजेंद्र लिंगडेन यांच्यासह या पक्षाच्या चार मंत्र्यांनी मंत्रीपदाचे राजीनामे शनिवारी प्रचंड यांच्याकडे सुपूर्द केले. आरपीपीची मध्यवर्ती कार्यकारी समिती आणि कायदे मंडळ सदस्यांची संयुक्त बैठक शनिवारी झाली. त्या वेळी प्रचंड यांचा पाठिंबा काढून घेण्याचा निर्णय झाला, असे वृत्त काठमांडू पोस्टने दिले आहे. पक्षाचे प्रवक्ते मोहन कुमार श्रेष्ठ यांनी म्हटले आहे की, राजकीय समीकरणे अचानक बदलल्याने तसेच सत्ताधारी आघाडीतील अंतर्गत संबंध लक्षात घेता आम्ही हा निर्णय घेतला. या बदलांमुळे आधीसारखीच अस्थिर स्थिती निर्माण होईल, हे स्पष्ट आहे, असा दावा त्यांनी केला. पक्षाने प्रांतीक सरकारांना दिलेला पाठिंबाही मागे घेतला आहे.

delhi high court
नावाने ओळखले जाण्याचा अधिकार ओळखनिश्चितीसाठी महत्त्वाचा!
PM Modi, Manipur, PM Narendra Modi,
मोदीजी म्हणतात, मणिपूरप्रश्नी वेळीच हस्तक्षेप केला… खरंच?
government and government parties on social media viral claim false
आचारसंहितेनंतर सोशल मीडियावर सरकार, राजकीय पक्षांविरोधात लिहिणाऱ्यांवर होणार कारवाई? व्हायरल दावा खरा की खोटा, वाचा
income tax on congress
सरकारकडून काँग्रेसची आर्थिक कोंडी; नेमकं काय घडलंय?

आरपीपी हा नेपाळच्या २७५ सदस्यीय प्रतिनिधीगृहात पाचव्या क्रमांकाचा पक्ष असून त्यांचे १४ सदस्य आहेत.

राष्ट्राध्यक्षपदाचा वाद

माओवादी केंद्राचे अध्यक्ष आणि पंतप्रधान प्रचंड यांनी राष्ट्राध्यक्षपदासाठी सत्तारूढ आघाडीबाहेरचा उमेदवार निवडून आघाडीतील पक्षांना जोरदार धक्का दिला आहे. अध्यक्षपदाची निवडणूक पुढील महिन्याच्या आरंभी होणार असून या निवडणुकीमुळे सात सदस्यीय सत्तारूढ आघाडीच्या भवितव्यावर प्रश्नचिन्ह लागले आहे.