जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारा संविधानातील अनुच्छेद ३७० रद्द करुनही तेथील प्रश्न पूर्णपणे सुटलेला नाही असं स्पष्ट मत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी व्यक्त केलं आहे. जम्मू काश्मीरमधील एका विशिष्ट लोकसंख्येचा भाग अद्याप 'आझादी'ची भाषा करतो असं मोहन भागवत यांनी म्हटलं आहे. नागपुरात एका पुस्तक प्रकाशन कार्यक्रमात ते बोलत होते. काश्मीरला अलीकडेच भेट दिल्याचं सांगताना ते म्हणाले की, "अनुच्छेद ३७० रद्द केल्यामुळे तेथील विकासाचा मार्ग मोकळा झाल्याचं निदर्शनास आलं". मोहन भागवत यांनी यावेळी अनुच्छेद ३७० रद्द करण्याआधी जम्मू काश्मीरसाठी दिला जाणारा ८० टक्के निधी राजकारण्यांच्या खिशात जात होता असा आरोपही केला आहे. ते म्हणाले की, "अनुच्छेद ३७० रद्द करण्याआधी काश्मीर खोऱ्यासाठी केलं जात होतं त्यापैकी ८० टक्के लोकांपर्यंत न जाता राजकीय नेत्यांच्या खिशात पोहोचत होतं. आता अनुच्छेद रद्द केल्यानंतर काश्मीऱ खोऱ्यात विकास होताना आणि इतर फायदे मिळताना दिसत आहेत". पुढे ते म्हणाले की, "मी नुकतीच जम्मू काश्मीरला भेट देऊन तेथील सध्याची परिस्थिती पाहिली. अनुच्छेद ३७० रद्द झाल्यानंतर तेथील विकासाचा मार्ग सर्वांसाठी खुला झाला आहे. याआधी अनुच्छेद ३७० च्या नावाखाली भेदभाव सुरु होता. आता मात्र त्यासाठी जागा राहिलेली नाही". ऑगस्ट २०१९ ला मोदी सरकारने जम्मू काश्मीरमधील नागरिकांना विशेष हक्क देणारं अनुच्छेद ३७० रद्द केलं होतं.
