रशिया, भारत आणि चीनच्या परराष्ट्र मंत्र्यांच्या बैठकीत भारताला महत्त्वपूर्ण यश प्राप्त झाले आहे. संयुक्त राष्ट्रांत दहशतवादाविरोधातील भारताच्या प्रस्तावाला पाठिंबा देण्यास चीन आणि रशियाने तयारी दर्शविली आहे. भारत लवकरच एशिया पॅसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशनचा(एपीईसी) सदस्य देखील होणार आहे.'एपीईसी'तील भारताच्या समावेशाचे देखील रशिया आणि चीनने स्वागत केले आहे. सोमवारी चीनमध्ये भारत, रशिया आणि चीन यांची संयुक्त परिषद पार पडली असून यामध्ये तिन्ही देशांचे परराष्ट्र मंत्री सहभागी झाले होते. १९९६ सालापासून भारत संयुक्त राष्टांत दहशतवादाविरोधात प्रस्ताव मांडत आला आहे. विशेष म्हणजे, रशिया आणि चीनच्या परराष्ट्र मंत्र्यांसोबत झालेल्या बैठकीत या दोन्ही देशांनी भारताचा दहशतवादाविरोधातील प्रस्ताव स्विकारणास तयारी दर्शविलेली असल्याचे परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज यांनी सांगितले आहे. यामुळे पाकिस्तानला मोठा धक्का बसणार आहे. दहशतवादाला पाठिंबा आणि आर्थिक पाठबळ देणाऱया देशांना दंड आकारणे असा हा प्रस्ताव आहे. संयुक्त राष्टांत भारताकडून दहशतवादाविरोधात सादर करण्यात येणाऱया प्रस्तावाला यावेळी चीन आणि रशियाचाही पाठिंबा मिळणार असल्याने याचा पहिला फटका पाकिस्तानलाच बसणार आहे. यात २६/११ च्या हल्लेखोरांना मदत आणि आश्रय देणाऱ्यांच्या विरोधात कारवाई आणि निषेध प्रस्तावाची मागणी केली जाणार आहे.
