पीटीआय, कीव्ह : रशियाच्या सैन्याकडे ताबा असलेल्या युक्रेनच्या चार प्रांतांमध्ये कथित सार्वमताची प्रक्रिया पूर्ण झाली. जनतेने रशियामध्ये विलीनीकरणाच्या बाजुने कौल दिल्याचा दावा रशियाधार्जिण्या अधिकाऱ्यांनी केला. तर युक्रेनचा लचका तोडण्यासाठी रशियाने सार्वमताचा बनाव रचल्याचा आरोप युक्रेन आणि पाश्चिमात्य देशांनी केला. युक्रेनमधील डोनेस्क, खेरसन, लुहान्स्क आणि झापोरीझिया या भागांमध्ये रशियाने सार्वमत घेतले. पाच दिवसांची ही प्रक्रिया बुधवारी पूर्ण झाली. निवडणूक कर्मचाऱ्यांनी सैनिकांसह घरोघरी जाऊन मतपत्रिका गोळा केल्या. त्यानंतर रशियामध्ये समावेशाच्या बाजुने जनतेचा कौल असल्याचा दावा चारही प्रांताच्या अधिकाऱ्यांनी केला. त्यानंतर आता विलिनीकरणाबाबत रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांना विनंती केली जाणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. याला युक्रेन आणि पाश्चिमात्य देशांनी जोरदार विरोध केला. ‘‘दहशतीच्या सावटाखाली आणि डोक्याला बंदुकीची नळी लावून कोणतातरी कागद भरायला लावणे, हा रशियाचा आणखी एक गुन्हा आहे,’’ अशा शब्दांत युक्रेनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने या सार्वमताचा वाभाडे काढले. तर युक्रेनचा लचका तोडण्यासाठी रचलेल्या सार्वमताच्या नाटकाची शिक्षा म्हणून युरोपीय महासंघाडून रशियावर अधिक कडक निर्बंध लादले जाण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. रशियाचा दावा डोनेस्क प्रांतात सर्वाधिक ९९ टक्के नागरिकांनी विलिनीकरणास मंजुरी दिल्याचा दावा रशियाधार्जिण्या अधिकाऱ्यांनी केला. त्याखालोखाल लुहान्स्कमध्ये ९८ टक्के, झापोरीझियामध्ये ९३ टक्के तर खेरसनमध्ये ८७ टक्के नागरिकांनी रशियामध्ये समावेशासाठी कौल दिल्याचा दावा करण्यात आला.
