Russia India Oil Supply assurance amid West Asia conflict: अमेरिका-इस्रायल विरुद्ध इराण यांच्यातील युद्धामुळे भारतातील पेट्रोल-डिझेलच्या किमती भडकण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. सध्या भारतातील तेल कंपन्यांकडे पुढील काही आठवड्यासाठीचा पुरवठा असल्याची माहिती समोर आली आहे. इराण, इराक, सौदी अरेबिया, अबुधाबी, कुवेत, कतार या देशांमधून मोठ्या प्रमाणात तेलाची निर्यात केली जाते. मात्र या आखाती देशांत युद्धजन्य परिस्थिती असल्यामुळे तेलाच्या निर्यातीमध्ये खंड पडला आहे. अशा परिस्थितीत भारताच्या मदतीसाठी रशियासारखा जुना मित्र धावून आला आहे. जर युद्धामुळे तेलाच्या पुरवठ्यामध्ये खंड पडल्यास रशिया भारताला इंधन पुरवठा करेल, असे वृत्त रॉयटर्सने रशियन सूत्रांच्या हवाल्याने दिले आहे.
पश्चिम आशियातील तणावपूर्ण परिस्थितीमुळे जगभरातील ऊर्जा क्षेत्रात गोंधळ उडाला आहे. जगातील सुमारे २० टक्के तेल आणि नैसर्गिक वायूची वाहतूक होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून होते. मात्र युद्धामुळे तेल वाहतूक करणारी जहाजे हा जलमार्ग टाळत आहेत. त्याचा परिणाम तेलाच्या किमतीवर होत आहे.
भारताकडे सुमारे १० कोटी पिंप व्यावसायिक कच्च्या तेलाचा साठा आहे. तो ४० ते ४५ दिवसांसाठी काम करू शकतो, अशी माहिती भारत सरकारच्या वतीने देण्यात आली आहे. इंडिया टुडेने सरकारी सूत्रांच्या हवाल्याने दिलेल्या बातमीनुसार, भारतात सध्या पेट्रोल आणि डिझेलची देशाअंतर्गत मागणी पूर्ण करण्यासाठी सहा ते आठ आठवड्यापर्यंतचा साठा आहे.
भारत सुमारे ८८ टक्के कच्चे तेल आयात करतो. ज्यापैकी ५० टक्क्यांहून अधिक कच्चे तेल पश्चिम आशियातील देशांकडून पुरवले जाते. होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून हा साठा भारतात येत असतो. इराणमधील युद्धामुळे येथील जलवाहतूक विस्कळीत झाली आहे. पीटीआयच्या वृत्तानुसार, जहाजांना असलेले विमाकवच काढून घेतल्यामुळे टँकर आणि कंटेनर जहाजे या मार्गावरून वाहतूक करण्याचे टाळत आहेत.
रशियाचा पर्याय
या पार्श्वभूमीवर, रशियाने भारताला अतिरिक्त ऊर्जा पुरवठा करण्यासंबंधी सकारात्मक प्रतिसाद दिल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे, याबाबतचे वृत्त इंडिया टुडेच्या संकेतस्थळाने दिले आहे. तसेच पीटीआयच्या बातमीनुसार, पश्चिम आशियातील पुरवठादारांकडून संभाव्य कमतरता भासल्यास ती रशियाकडून कच्चे तेल आयात करून भरून काढली जाईल.
अमेरिकेबरोबरच्या व्यापार करारामुळे भारताने यापूर्वी रशियन तेलाची आयात हळूहळू कमी करण्यास होकार दिला होता. मात्र त्यानंतर अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना टॅरिफवाढीवरून दणका दिल्यानंतर याबाबत आता पुन्हा एकदा अनिश्चितता निर्माण झाली आहे.
