Russia Ukraine War Indian citizens death status report ordered by Supreme Court of India : रशिया-युक्रेन युद्धात सहभागी झालेल्या १० भारतीय नागरिकांचा मृत्यू झाल्याची माहिती केंद्र सरकारने शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयात दिली. तसेच मृत झालेले बहुतेक जण हे रशियन सैन्यात स्वेच्छेने करार करून सहभागी झाले होते असेही सरकारने स्पष्ट केले.
सरन्याायधीश सूर्य कांत, न्यायमूर्ती विपुल पांचोली आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठासमोर २६ भारतीयांच्या कुटुंबीयांनी दाखल याचिकेवर सुनावणी सुरू होती. या याचिकेत असा आरोप करण्यात आला आहे की, नोकरीसाठी रशियात गेलेल्या त्यांच्या नातेवाईकांची फसवणूक करण्यात आली आणि त्यांना जबरदस्तीने युद्धात ढकलण्यात आले.
केंद्र सरकारची बाजू मांडताना अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी म्हणाल्या की, याचिकेत नमूद करण्यात आलेल्या २६ जणांपैकी, १० जणांचा मृत्यू झाला आहे. त्यांनी हेही नमूद केले की परराष्ट्र मंत्रालय हे कुटुंबियांच्या संपर्कात आहे आणि परिस्थिती हाताळण्यासाठी विविध मार्गांनी प्रयत्न केले जात आहेत.
सरकारने हेही सूचित केले की, जरी अनेक जण स्वच्छेने युद्धात सहभागी झाले असले तरी काही प्रकरणांमध्ये एजंट्सनी त्यांची दिशाभूल केलेली असू शकते.
याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी मंत्रालय कुटुंबियांना कोणताही प्रतिसाद देत नसल्याचा आरोप केला. यावर सरन्यायाधीशांनी निरीक्षण नोंदवले की, हे प्रकरण अतिशय काळजीपूर्वक आणि संवेदनशीलपणे हाताळण्याची गरज आहे.
या दाव्यावर उत्तर देताना भाटी यांनी न्यायालयाला सांगितले की, रशियाला गेलेल्या २१५ भारतीयांपैकी २६ जणांच्या कुटुंबीयांनी न्यायालयात धाव घेतली आहे. तसेच, मंत्रालय या सर्वांच्या सतत संपर्कात असल्याचा दावाही त्यांनी केला.
“पार्थिव परत आणण्यासाठी ते आमच्याशी संपर्क साधत आहेत, ते म्हणाले की आमच्याकडे तेवढी क्षमता नाही. काल त्यांनी आम्हाला सांगितले की, पार्थिव तुमच्याकडेच ठेवा, आम्ही न्यायालयात जात आहोत. हे असे वर्तन आहे. यामध्ये काही अडचणी आहेत, यात मानवी बाजूही आहेत. त्यांनी आम्हाला सहकार्य करायला हवे, ज्या भारतीय नागरिकांना मदतीची गरज आहे, त्यांना मदत करण्यासाठी आम्ही तत्पर आहोत,” असे एएसजी भाटी यांनी सांगितले. युक्रेन रशिया याच्यातील युद्ध सुरू असलेल्या भागातून भारतीय नागरिकांचे पार्थिव परत आणताना येणाऱ्या आव्हानांबद्दल त्या बोलत होत्या.
सरन्यायाधीशांनी देखील नमूद केले की, युद्ध सुरू असलेल्या भागातून मृतदेह परत आणणे अत्यंत कठीण असू शकते. दरम्यान सादर करण्यात आलेल्या माहितीची दखल घेत न्यायालयाने परराष्ट्र मंत्रालयाला या प्रकरणात आतापर्यंत काय पावले उचलण्यात आली याबद्दल माहिती देणारा सविस्तर स्टेटस रिपोर्ट सादर करण्याचे निर्देश दिले.
