पीटीआय, नवी दिल्ली
रशिया-युक्रेन युद्धात मृत्यू झालेल्या, बेपत्ता झालेल्या किंवा जखमी झालेल्या भारतीयांच्या कुटुंबीयांना मदत करण्यासाठी परराष्ट्र मंत्रालयाने समन्वयक अधिकाऱ्याची नियुक्ती करावी, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी केंद्र सरकारला दिले. तसेच संबंधित कुटुंबीयांशी सातत्याने समन्वय साधून त्यांना आवश्यक ती माहिती आणि मदत पुरविण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले.
सरन्यायाधीश सूर्य कांत तसेच न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने, मृत व्यक्तींच्या पार्थिवांची ओळख पटविण्यासाठी कुटुंबीयांच्या डीएनए नमुन्यांची जुळवणी करण्याची प्रक्रिया सुलभ करावी, असे परराष्ट्र मंत्रालयाला निर्देश दिले. तसेच नुकसानभरपाईसाठी रशियन दूतावासाकडे दावा दाखल करण्यास प्रभावित कुटुंबीयांना मदत करावी आणि प्रकरणातील सर्व महत्त्वाची माहिती व अद्ययावत घडामोडी स्थानिक भाषेत उपलब्ध करून द्याव्यात, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
याशिवाय, राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण तसेच राज्य विधी सेवा प्राधिकरणांनी संबंधित कुटुंबीयांना त्यांच्या नातेवाइकांचे पार्थिव भारतात आणण्यासाठी आणि नुकसानभरपाई मिळविण्याच्या प्रक्रियेत आवश्यक ती कायदेशीर मदत करावी, असेही न्यायालयाने आदेशात नमूद केले.
