नवी दिल्ली : राष्ट्रहित लक्षात घेऊनच देशाच्या परराष्ट्र धोरणाशी निगडित निर्णय घेतले जातात. रशिया-युक्रेन संघर्षांतील भूमिकाही त्याला अपवाद नाही. कुठल्याही देशाने दुसऱ्या देशाच्या सार्वभौमत्वाचा सन्मान केला पाहिजे. त्यामुळे रशिया-युक्रेन यांनी तातडीने युद्धबंदी करून पूर्ववत शांतता निर्माण केली पाहिजे, असे स्पष्टीकरण केंद्रीय परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी गुरुवारी राज्यसभेत दिले. भारत, अमेरिकेसह जपान आणि ऑस्ट्रेलिया या चार देशांच्या ‘क्वाड’ गटामध्ये फक्त भारताने रशिया-युक्रेन युद्धासंदर्भात संदिग्ध भूमिका घेतली असून त्याचा अमेरिकेशी असलेल्या व्यापारी संबंधावर विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता असल्याचा मुद्दा वरिष्ठ सभागृहात उपस्थित केला गेला. त्यावर जयशंकर म्हणाले, ‘‘या युद्धाशी आपला काही संबंध नाही, असे भारताने कधीही म्हटलेले नाही; पण युक्रेन युद्धाचा संबंध भारताचा कोणत्याही देशाशी असलेल्या व्यापारी संबंधांशी जोडू नये!’’ भारताच्या कच्च्या तेलाच्या गरजेपैकी एक टक्क्यापेक्षा कमी कच्चे तेल रशियातून आयात केले जाते. त्या तुलनेत इराककडून २३ टक्के, सौदी अरेबियाकडून १८ टक्के, संयुक्त अमिरातींकडून ११ टक्के, तर अमेरिकेकडून ७.३ टक्के कच्चे तेल आयात केले जाते. रशिया-युक्रेन युद्धासंदर्भात भारताचे धोरण सहा प्रमुख तत्त्वांवर आधारले असल्याचे जयशंकर म्हणाले. या दोन्ही देशांनी तातडीने युद्धबंदी करावी, अशी मागणी भारताने केलेली आहे. शांतता निर्माण झाली पाहिजे व या दोन्ही देशांनी एकमेकांशी संवाद साधून समस्या सोडवली पाहिजे. तसेच, जागतिक व्यवहारांमध्ये आंतरराष्ट्रीय कायद्यांचे पालन करणे महत्त्वाचे असते, असे जयशकंर म्हणाले. कुठल्याही देशातील युद्धजन्य परिस्थितीत मानवतावादी दृष्टिकोनातून तिथल्या लोकांपर्यंत मदत पोहोचवता आली पाहिजे. भारताने आत्तापर्यंत औषधे आदी ९० टन मदत सामग्री पाठवली आहे. रशिया आणि युक्रेन यांच्या राष्ट्रप्रमुखांशी भारत सातत्याने संपर्कात आहे. दोन्ही देशांमध्ये होत असलेल्या संघर्षांच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्याशी दोनदा तर, युक्रेनचे अध्यक्ष वोलोदिमीर झेलेन्स्की यांच्याशी तीन वेळा संवाद साधला असल्याची माहिती जयशंकर यांनी दिली. युक्रेन युद्धासंदर्भात रशिया व चीन यांच्यात सुरू असलेली बोलणी वा अन्य देशांमध्येही होत असलेल्या चर्चा यांची पूर्ण माहिती असून भारताच्या शेजारील देशांच्या भूमिकेकडे लक्ष ठेवले जात आहे. - एस. जयशंकर, परराष्ट्रमंत्री
