नवी दिल्ली : इराण-अमेरिका-इस्रायल युद्धामध्ये मध्यस्थी करणाऱ्या पाकिस्तानची केंद्रीय परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी बुधवारी सर्वपक्षीय बैठकीमध्ये निर्भत्सना केली. भारत हा कधीही दलाल राष्ट्र होणार नाही, अशी स्पष्ट भूमिका जयशंकर यांनी मांडल्याचे समजते. इराण युद्धामध्ये पाकिस्तानने मध्यस्थी केल्यामुळे भारताच्या आंतरराष्ट्रीय स्थानावर कोणता परिणाम होऊ शकतो, असा मुद्दा विरोधकांनी बैठकीत उपस्थित केला होता.
जागतिक भू-राजकारणात भारत कोणत्याही प्रकारची मध्यस्थी करणार नाही, असे जयशंकर यांनी विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना सांगितले. अमेरिका आणि इराण यांच्यात सामोपचाराच्या चर्चा घडवून आणण्याचा प्रयत्न पाकिस्तान करत आहे. असे असले तरी अशा स्वरुपाची मध्यस्थी करणे हे भारताचे आंतरराष्ट्रीय धोरण नसल्याचे जयशंकर यांनी स्पष्ट केले.
पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनी केलेल्या विधानानंतर पाकिस्तानच्या मध्यस्थीचा मुद्दा चर्चेत आला आहे. अमेरिका आणि इराण यांच्यात चर्चा घडवून आणण्यासाठी इस्लामाबाद तयार असून हा पाकिस्तानसाठी सन्मानाची बाब असेल, असे शरीफ यांनी म्हटले होते. शरीफ यांनी इराणचे राष्ट्राध्यक्ष मसूद पेझेश्कियान यांच्याशीही चर्चा केली व तणाव कमी करण्याचे आवाहन केले.
पाकिस्तानबरोबर इजिप्त आणि तुर्की हे देशही पडद्याआडून चर्चे सहभागी झाल्याचे मानले जात आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी शरीफ यांच्या विधानाचा संदर्भ देत, सध्या चर्चा सुरू असल्याने इराणवर संभाव्य हल्ले काही काळासाठी थांबवण्यात आल्याचे संकेत दिले आहेत. भारताने मात्र या वादापासून व संभाव्य तडजोडीपासून अलिप्त राहण्याचा निर्णय घेतल्याचे जयशंकर यांनी स्पष्ट केले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी इराण युद्धासंदर्भात संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये सविस्तर निवेदन दिल्यानंतर केंद्र सरकारने सर्वपक्षीय बैठक घेतली. केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या उपस्थितीत सर्वपक्षीय बैठक झाली. या बैठकीला केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन, संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू आणि पेट्रोलियम व नैसर्गिक वायूमंत्री हरदीप सिंग पुरी आदी वरिष्ठ मंत्री उपस्थित होते. तृणमूल काँग्रेस वगळता अन्य प्रमुख विरोधी पक्षांचे नेतेही सहभागी झाले होते. केंद्रीय परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्री यांनीही नेत्यांना सध्याच्या बदलत्या आंतराष्ट्रीय परिस्थितीची सविस्तर माहिती दिली.
‘राजनैतिक विजय’
केंद्र सरकारने इराण युद्धामुळे उद्भवलेल्या संकटाचा भारताने कशा प्रकारे सामना केला याची माहिती दिली. विशेषतः अत्यंत महत्त्वाच्या होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून भारतीय जहाजांना सुरक्षित मार्ग मिळवून दिला गेला हा भारतासाठी ‘राजनैतिक विजय’ असल्याचे केंद्र सरकारच्या वतीने सांगण्यात आले. देशांतर्गत वायू उत्पादनात मोठी वाढ झाली आहे. या संघर्षाच्या सुरुवातीला हे उत्पादन २८ टक्के होते, ते आता वाढून सुमारे ६० टक्क्यांपर्यंत पोहोचले आहे, त्यामुळे एलपीजी आयातीवरील अवलंबत्व कमी होण्यास मदत झाली आहे, अशी माहिती केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी बैठकीत दिल्याचे समजते.
भारतीय नागरिकांची, विशेषतः पश्चिम आशियामध्ये वास्तव्यास असलेल्या नागरिकांची सुरक्षा हीच सर्वोच्च प्राथमिकता असल्याचे केंद्र सरकारने पुन्हा एकदा स्पष्ट केले.
