Allahabad High Court : उत्तर प्रदेशातील संभल जिल्ह्यातील शाही जामा मशिदीच्या सर्वेक्षण प्रकरणासंदर्भात अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने आज (१९ मे) महत्वाचा निर्णय दिला आहे. संभलमधील या जामा मशिदीचे सर्वेक्षण करण्याचे आदेश कनिष्ठ न्यायालयाने काही दिवसांपूर्वी दिले होते. मात्र, या निर्णयाच्या विरोधात अलाहाबाद उच्च न्यायालयात धाव घेत याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यानंतर या याचिकेवर आज अलाहाबाद उच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली.
यावेळी उच्च न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवत मुस्लिम पक्षाची याचिका फेटाळून लावली. त्यामुळे मुस्लिम पक्षाला धक्का बसला आहे. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने मुस्लिम पक्षाची पुनर्विचार याचिका फेटाळून लावल्यामुळे आता संभलमधील या जामा मशिदीच्या सर्वेक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. कनिष्ठ न्यायालयाने काही दिवसांपूर्वी जामा मशिदीचे सर्वेक्षण करण्याचे आदेश दिले होते. हाच निर्णय उच्च न्यायालयानेही कायम ठेवला आहे. या संदर्भातील वृत्त इंडियन एक्स्प्रेसने दिलं आहे.
दरम्यान, जामा मशिदीच्या इंतेजामिया समितीने कनिष्ठ न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यात यावी, यासाठी अलाहाबाद उच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती. या याचिकेत जामा मशिदीच्या सर्वेक्षणाच्या संदर्भातील निर्णयाला स्थगिती देण्याची मागणी करण्यात आली होती. मात्र, मुस्लिम पक्षकारांची ही मागणी उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. गेल्या काही दिवसांपासून जामा मशिद आणि हरिहर मंदिर यांच्यातील हा वाद सुरु आहे.
जामा मशिदीचे सर्वेक्षण होणार?
संभलमधील जामा मशिदीचं सर्वेक्षण प्रकरण पुन्हा एकदा चर्चेत आलं आहे. आज यासंदर्भातील महत्वाचा निर्णय अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दिला आहे. मात्र, याआधी १९ नोव्हेंबर २०२४ रोजी भारतीय पुरातत्व विभागाने (ASI) पहिल्यांदाच सर्वेक्षण केलं होतं. त्यानंतर १७६ दिवसांपूर्वी २४ नोव्हेंबर रोजी पुन्हा सर्वेक्षण सुरू झालं होतं. पण नेमकं त्याच दिवशी त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात हिंसाचार झाला होता.
यामध्ये तब्बल ४ लोकांचा मृत्यू झाला होता. यानंतर ८ जानेवारी २०२५ रोजी उच्च न्यायालयाने अंतरिम आदेश देऊन सर्वेक्षणाला स्थगिती दिली होती. तसेच दोन्ही पक्ष कारांकडून या प्रकरणाच्या संदर्भात उत्तरे मागितली होती. दरम्यान, आता अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयाच्या निर्णय कायम ठेवल्यामुळे जामा मशिदीचे सर्वेक्षण होणार आहे.
दरम्यान, या संदर्भात बोलताना हिंदू पक्षाचे प्रतिनिधित्व करणारे वकील गोपाल शर्मा यांनी म्हटलं की, “१९ नोव्हेंबर २०२४ रोजी आम्ही एक याचिका दाखल केली होती. त्यानंतर न्यायालयाने सर्वेक्षणाचे आदेश दिले होते. सर्वेक्षण दोन भागात करण्यात आले. पण जामा मशिदीच्या पक्षकारांनी सर्वेक्षणाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना उच्च न्यायालयात जाण्यास सांगितलं होतं. त्यानंतर काही लोकांनी स्थानिक न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यानंतर स्थानिक न्यायालयाने सर्वेक्षणाचे आदेश दिले होते. मात्र, यानंतर या निर्णयाच्या विरोधात त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती”, असं त्यांनी म्हटलं आहे.
