समुद्रातील संशोधनासाठी केंद्र सरकारने 'समुद्रयान' ही मोहीम सुरू केली आहे. तज्ज्ञांची टीम समुद्रात पाठवून संशोधन करणे हा त्यामागचा उद्देश आहे. या मोहिमेंतर्गत तीन तज्ज्ञांची टीम समुद्रात 6 हजार मीटर खाली पाठवण्यात येईल. यासाठी नुकत्याच तयार करण्यात आलेल्या 'मत्य ६०००' ( MATSYA 6000 Deep Submergence Vehicle ) या समुद्रात खोलवर जाऊन खनिजांचा शोध घेणाऱ्या वाहनाचा वापर करण्यात येणार आहे. हेही वाचा - टीईटी घोटाळ्यातील आरोपांवरून चंद्रकांत खैरेंचा अब्दुल सत्तारांना खोचक टोला; म्हणाले, “सत्तारांनी आता…” पृथ्वीचा ७० टक्के भाग पाण्याने महासागराने व्यापला आहे. या महासागरांचा फक्त पाच टक्के भागात आतापर्यंत संशोधन करण्यात आले आहे. ९५ टक्के भाग अद्यापही बाकी आहे. भारत तिन्ही बाजूंनी महासागरांनी वेढलेला आहे आणि देशातील सुमारे 30 टक्के लोकसंख्या किनारी भागात राहते. जेथे लोकांचे मुख्य आर्थिक स्त्रोत मत्स्यपालन आणि मत्स्यपालन, पर्यटन, उपजीविकेचे साधन आहे. भारताला ७५१७ किमी लांबीचा समुद्रकिनारा लाभला आहे. ज्यामध्ये नऊ राज्ये आणि १३८२ बेटं आहेत. त्यामुळे भारतासाठी पाण्याखाली शोध घेणं हे महत्त्वाचं आणि फायदेशीर ठरणारं आहे. यामुले अर्थव्यवस्थेलाही चालना मिळणार आहे. हेही वाचा - माफीचा साक्षीदार असल्याने सचिन वाझे यांच्या जीवाला धोका – तळोजा कारागृह प्रशासनाचा दावा! 'मत्स्य ६०००' काय आहे? 'मत्स्य ६०००' हे अत्याधुनिक तंत्रज्ञानासह खनिजांचा शोध घेणारे मानवयुक्त वाहन आहे. इस्रो, आयआयटी आणि डीआरडीओच्या मदतीने हे वाहन बनवण्यात आले आहे. हे पूर्ण स्वदेशी वाहन आहे. यापूर्वी नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ ओशन टेक्नॉलॉजीने (NIOT) रिमोटली ऑपरेटेड व्हेइकल्स (ROV) आणि ऑटोनॉमस कोरिंग सिस्टम (ACS) सारखा विविधा उपकरणांचा वापर समुद्राखालील संशोधनासाठी केला आहे. मिशनचा अंदाजे खर्च किती? केंद्र सरकारने 'समुद्रयान' मोहीमेसाठी एकूण ४ हजार ०७७ कोटी रुपयांचा निधी अर्थसंकल्पात मंजूर केला आहे. २०२० ते २०२६ या पाच वर्षाच्या कालावधीसाठी हा निधी देण्यात आला आहे. यापैकी पहिल्या टप्प्यात अंदाजित दोन हजार कोटींच्यावर खर्च होण्याची शक्यता आहे.
