शेतकऱ्यांच्या जिद्दीपुढे अखेर मोदी सरकारला नमते घ्यावे लागले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शुक्रवारी तीनही वादग्रस्त कृषी कायदे मागे घेण्याचा निर्णय घेतला. पंतप्रधानांनी देशाला १८ मिनिटांच्या भाषणात ही मोठी घोषणा केली होती. शेतकऱ्यांच्या हिताचा हा कायदा सरकारने चांगल्या हेतूने आणला होता, मात्र काही शेतकऱ्यांना पटवण्यात आम्ही अपयशी ठरलो, असे पंतप्रधान म्हणाले. त्यानंतर आता शेतकरी आंदोलनात जीव गमावलेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना मदत करण्याची मागणी करण्यात येत आहे. याबाबत शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनीही ही मागणी योग्य असल्याचे म्हणत पंतप्रधानांनी मदत करावी असे म्हटले आहे. “शेतकऱ्यांना मदत द्यावी अशी देशभरातून मागणी होत आहे. कारण गेल्या दीड वर्षामध्ये ७००च्या आसपास शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाला आहे. हे सर्व तीन कृषी कायद्यांच्या विरोधात लढत होते. पंतप्रधानांनी हे कायदे मागे घेतले. सरकारला आपली चूक समजली पण या चुकीच्या निर्णयाचे बळी शेतकरी आहेत. शेतकऱ्यांचे कुटुंबिय उघड्यावर पडले आहेत. त्यामुळे केंद्र सरकारने आणि पंतप्रधानांनी त्यांना मदत करावी यात चूकीचे काही नाही, असे संजय राऊत यांनी म्हटले. “पीएम केअर फंडात अमर्याद, बेहिशोबी पैसे पडलेले आहेत. त्यातून ही मदत करावी. शेतकऱ्यांची आणि देशाची माफी मागून चालणार नाही. पण ७०० कुटुंबांना आधार देणे गरजेचे आहे. मला खात्री आहे पंतप्रधान सह्रदयी आहेत ते मदत करतील,” असे संजय राऊत म्हणाले. दरम्यान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तीन कृषी कायदे मागे घेण्याची घोषणा केल्यानंतर, तेलंगणा राष्ट्र समिती (टीआरएस) पक्षाचे प्रमुख आणि मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव यांनी शनिवारी सायंकाळी शेतकरी आंदोलनादरम्यान बलिदान देणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी तीन लाख रुपयांची मदत जाहीर केली. तसेच या आंदोलनातील पीडित शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी २५ लाख रुपयांची मदत केंद्र सरकारने जाहीर करावी, अशी मागणी केली आहे. हैदराबाद येथे एका पत्रकार परिषदेला संबोधित करताना मुख्यमंत्री केसीआर राव म्हणाले की, तेलंगणा सरकारने या मानवतावादी कार्यासाठी (मदतीसाठी) २२ कोटी रुपये दिले आहेत आणि शेतकरी आंदोलनाच्या नेत्यांना आंदोलनादरम्यान मृत्यू झालेल्या शेतकऱ्यांची माहिती पाठवण्याची विनंती केली. कृषी कायदा विरोधी आंदोलनात ७०० हून अधिक शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाला आहे.
