केंद्र सरकारने गेल्या वर्षी पारित केलेल्या तीन कृषी कायद्यांना एक वर्ष पूर्ण होत असल्याच्या निमित्ताने उद्या २७ सप्टेंबर रोजी कृषी आंदोलकांनी भारत बंदचा पुकारा केला आहे. संयुक्त किसान मोर्चानं सोमवारी अर्थात २७ सप्टेंबर रोजी या भारत बंदची हाक दिली असून अनेक समाजघटकांमधून या भारत बंदला पाठिंबा मिळत आहे. अनेक विरोधी पक्षांनी आपला पाठिंबा दर्शवतानाच काही नेतेमंडळींनी प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांसोबत उद्याच्या बंदमध्ये सहभागी होण्याची तयारी दर्शवली आहे. या वर्षी २६ जानेवारी रोजी शेतकऱ्यांनी काढलेल्या ट्रॅक्टर रॅलीला हिंसक वळण लागलं होतं. त्यामुळे उद्याच्या भारत बंदच्या पार्श्वभूमीवर काय होणार? याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलं आहे.
सोमवारी सकाळी ६ वाजेपासून संध्याकाळी ४ वाजेपर्यंत हा भारत बंद पाळण्यात येणार आहे. यादरम्यान, सर्व सरकारी आणि खासगी कार्यालये, इतर संस्थांची कार्यालये, दुकाने, कारखाने, व्यावसायिक केंद्र, सार्वजनिक कार्यक्रम हे सर्व बंद ठेवण्याचं आवाहन संयुक्त किसान मोर्चाकडून करण्यात आलं आहे. मात्र, आपातकालीन सेवा पुरवणारी कार्यालये, रुग्णालय, मेडिकल स्टोअर्स, बचाव कार्य करणारे घटक यांची काम सुरू राहणार आहेत. हा बंद स्वेच्छेने आणि शांततापूर्ण पद्धतीने पार पाडला जाणार आहे, असं देखील संयुक्त किसान मोर्चाकडून सांगण्यात आलं आहे.
विरोधकांचा ‘भारत बंद’ला पाठिंबा
शेतकऱ्यांच्या भारत बंदला अनेक राजकीय पक्षांनी आपला पाठिंबा दर्शवला आहे. पंजाबचे मुख्यमंत्री चरणजीत सिंग यांनी या बंदला पाठिंबा दर्शवला असून बिहार विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते तेजस्वी यादव यांनी प्रत्यक्ष बंदमध्ये सहभागी होण्याची तयारी दर्शवली आहे. आंध्र प्रदेश आणि तामिळनाडू सरकारने देखील या देशव्यापी बंदला पाठिंबा दर्शवला आहे. देशातील प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेसने देखील आंदोलनात सहभागी होणार असल्याचं जाहीर केलं आहे.
दरम्यान, राजकीय पक्षांप्रमाणेच बँक अधिकाऱ्यांच्या संघटनेने देखील या बंदला आपला पाठिंबा दर्शवला आहे. ऑल इंडिया बँक ऑफिसर्स फेडरेशनने आंदोलक शेतकऱ्यांशी चर्चा करण्याची विनंती केंद्र सरकारला केली आहे. तसेच, या परिस्थितीला कारणीभूत ठरलेले तीन कृषी कायदे रद्द करण्याची देखील मागणी केली आहे.
