सविस्तर : पंजाबमधील ९०च्या दशकांतील घटनांवर आधारित ‘सतलज’ चित्रपट ओटीटी मंचावरून का गायब झाला?

एका विस्तीर्ण शेतात ताफा येऊन थांबतो. मागच्या जीपमधून मुसक्या बांधून आणलेले तरुण बाहेर काढले जातात. रडवेले तरुण सोडून देण्याची याचना करतात, तोच निगरगट्ट चेहऱ्याच्या अधिकाऱ्यांच्या पिस्तूलातून ठाणठाण गोळ्या सुटून सगळे आवाज मूक होतात. सुन्नपणे आपण त्याकडे बघतो. भोवतालचा अंधार आणखी गडद होऊन आपल्याला गिळून टाकेल असे वाटते. ‘सतलज’ या बहुचर्चित चित्रपटाची ही सुरुवात. तो पुढे काही पूर्ण पाहता आलाच नाही, कारण ‘झी फाइव्ह’वर प्रदर्शित झाल्यानंतर दोनच दिवसांत तो तेथून नाहीसाही झाला. मुलीला शाळेत जाण्यासाठी तयार करणारा कुटुंबवत्सल बँक अधिकारी जसवंतसिंग (दिलजित दोसांज) अचानक गायब झालेल्या मित्राच्या आईच्या शोधात कोणत्या सत्यापर्यंत येऊन पोहोचतो, ते काही त्यामुळे समजले नाही.

असे म्हणतात, की इतिहासाला तर नंतर या शोधात जसवंतसिंग नेमके कसे गायब होऊन, नेमका कसे मेले हे नोंदवता आलेले नाही. लेख, बातम्यांचे दस्त ते गायब झाल्यापासून मरण पावल्यापर्यंतचे काही तुकडे जोडतात इतकेच. या जसवंतसिंग यांची, त्यांच्या लढ्याची आणि ते गायब झाल्यापासून त्यांच्या अंतापर्यंतची कहाणी ‘सतलज’ला सांगायची असताना, तो चित्रपटच आता गायब झाला आहे. चित्रपटाच्या गायब होण्याने प्रश्नांचे मोहोळ मात्र उठले आहे. इतके, की त्याचा लोलक अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावरील घाला ते ‘सतलज’ दाखवत नसलेले गैरसोयीचे सत्य इतका दोन टोकांमध्ये फिरतो आहे.

चित्रपट कशाबद्दल आहे?

आधी या चित्रपटाबद्दल थोडे. त्याचा काळ १९९० च्या दशकांतील. पंजाबमध्ये फुटीरतावादी चळवळीचा बीमोड करताना पोलिसांनी निरपराध नागरिकांना उचलून थेट त्यांचे शिरकाण केल्याचा आरोप या काळात झाला. गावागावांतून गायब होणाऱ्या नागरिकांचे नेमके होते आहे काय, याचा शोध घेताना जसवंतसिंग खालरा या बँक अधिकाऱ्याला अमृतसरमधील काही स्मशानांतून बेवारस म्हणून नोंद झालेल्या मृतदेहांच्या याद्या मिळाल्या. याद्यांमध्ये मृताचा नाव-पत्ता असेल, तर मृतदेह बेवारस कसा, या प्रश्नातून त्यांचा शोध व्यापक झाला. दहशतवाद्यांशी असलेल्या संबंधांच्या केवळ संशयावरून अनेकांना मारल्याचे दावे केले गेले. पूर्ण पंजाब राज्यात असे सुमारे २५ हजार मृतदेह बेवारस दाखवले गेले असल्याचा अंदाज व्यक्त करून जसवंतसिंग यांनी हा प्रश्न आंतरराष्ट्रीय पातळीवर नेला. पुढे ते स्वत:च गायब झाले आणि त्यांचाही मृतदेह मिळाला. या प्रकरणाचा खटला चालला आणि दोषी पोलीस अधिकाऱ्यांना नंतर काही वर्षांनंतर शिक्षाही सुनावली गेली. बँक अधिकारी ते मानवतावादी कार्यकर्ता असा जसवंतसिंग यांचा प्रवास हा चित्रपट दाखवतो.

वादांची सुरुवात

हनी त्रेहान यांनी दिग्दर्शित केलेला हा चित्रपट २०२२ सालचा. अगदी सुरुवातीला त्याचे नाव होते घल्लुघरां (नरसंहार). केंद्रीय चित्रपट प्रमाणीकरण मंडळाकडे (सीबीएफसी) – ज्याला ‘सेन्सॉर बोर्ड’ म्हटले जाते – जाताना चित्रपटाचे नाव होते ‘पंजाब ९५’. तेथे चित्रपटातील १२७ दृश्यांना कात्री लावावी आणि ‘पंजाब ९५’ हे नावही बदलावे, असे चित्रपटकर्त्यांना सांगण्यात आले. यातील सगळ्याच कात्र्यांना काही दिग्दर्शक त्रेहान तयार झाले नाहीत. कारण, त्यात पंजाब, त्यातील विशिष्ट ठिकाणे यांचीही मूळ नावे बदला वगैरे सूचना होत्या, असे सांगितले जाते. त्रेहान यांनी फक्त चित्रपटाचे नाव बदलून ‘सतलज’ केले. बाकी प्रश्न मात्र लटकता राहिला. २०२३ मध्ये चित्रपट कॅनडातील टोरांटो आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवात प्रदर्शित होणार होता. पण, तेथूनही आयत्या वेळी तो मागे घेण्यात आला. चित्रपटकर्त्यांनी प्रदर्शनाचा प्रश्न मुंबई उच्च न्यायालयात नेला खरा, पण नंतर स्वत:च तेथून मागेही घेतला. दरम्यानच्या काळात आप्तेष्ट, चित्रपट समीक्षक आदींसाठी चित्रपटकर्त्यांनी खासगी खेळ आयोजिले. पण, चित्रपटगृहांत काही हा चित्रपट आला नाही.

‘ओटीटी’वर आगमन

असे सगळे घडत असताना, अचानक, कुणाच्या ध्यानीमनीही नसताना, अगदी गुपचूप, कोणताही गाजावाजा न करता ३ जुलैला सायंकाळी ‘झी फाइव्ह’ या ओटीटी मंचावर या चित्रपटाचे आगमन झाले, तेही एकाही दृश्याला कात्री न लावता. तो जसा तयार केला गेला होता, तशाचा तसाच ‘झी फाइव्ह’वर प्रदर्शित झाला. त्यातील कलाकारांनीही याला दुजोरा दिला. मग अनेकांनी तो पाहिलाही. आणि, पुन्हा अचानकच ५ जुलैच्या सायंकाळी तो ‘झी फाइव्ह’वरून गायब झाला. ‘सध्याच्या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर, ‘सतलज’ हा चित्रपट पुढील सूचना मिळेपर्यंत भारतात दिसणार नाही. चित्रपट पुन्हा रसिकांपर्यंत लवकरात लवकर यावा, यासाठी आम्ही योग्य ती विहित प्रक्रिया करण्यास कटिबद्ध आहोत,’ असे त्यावर ‘झी फाइव्ह’चे मोघम स्पष्टीकरण. या स्पष्टीकरणानंतर मात्र एक ना अनेक प्रश्न उपस्थित झाले. नेमके या चित्रपटाचे झाले काय? त्याच्या आशय-विषयावर एवढी चर्चा का? दाखवू नये, असे त्यात काय दाखवले आहे? त्याचे काही राजकीय परिणाम होतील, म्हणून त्यावर बंदी आहे का? तो फुटीरतावादाला प्रोत्साहन देतो का? पंजाबच्या इतिहासातील ही पाने का लपवावीशी वाटताहेत? वगैरे वगैरे. पंजाबमधील शिरोमणी अकाली दल, काँग्रेस, आम आदमी पक्ष या राजकीय पक्षांची चित्रपट दाखवावा, अशी स्पष्ट भूमिका घेतली, तर भाजपने अजून नेमकी भूमिका मांडलेली नाही.

‘ओटीटी’वर चित्रपट आला कसा?

आता मुळात हा चित्रपट ओटीटी मंचावर कोणतेही दृश्य कापल्याविना कसा आला, असाच प्रश्न अनेकांना पडला. या प्रश्नाचे उत्तर थोडे तांत्रिक आहे. ओटीटी मंचावर काही प्रदर्शित करण्यासाठी ‘सीबीएफसी’च्या प्रमाणपत्राची गरज नाही, हा त्या उत्तराचा पहिला भाग. त्यामुळे तो ‘सीबीएफसी’ने सुचविलेल्या दृश्यकपातीविना प्रदर्शित झाला. पण, दुसरा भाग असा, की ओटीटी मंचांवरील आशयाचे नियमन ज्या ‘माहिती तंत्रज्ञान (मध्यस्थ मार्गदर्शक तत्त्वे आणि डिजिटल माध्यमे नैतिकता संहिता) अधिनियम, २०२१’च्या ‘भाग तीन’अंतर्गत केले जाते, त्याच अधिनियमांतर्गत असलेले बंधन न पाळल्याने तो ओटीटी मंचावरून काढलाही गेला. चित्रपटाने कोणते बंधन पाळले नाही, याच्या स्पष्टतेची मात्र प्रतीक्षा आहे. किंबहुना माहिती आणि प्रसारण खात्याने आता आंतरविभागीय चौकशी समिती नेमून चित्रपटातील आशय तपासणार असल्याचे जाहीर केले आहे.

मुद्दा पुन्हा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा

या सगळ्या घडामोडींनंतर पुन्हा एकदा चर्चा सुरू आहे कला क्षेत्रातील अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची. ‘सीबीएफसी’ ही फक्त प्रमाणपत्र देणारी संस्था आहे, ती चित्रपटांत बदल सुचवू शकत नाही, यावर वादविवाद याआधीही झडले आहेत. ‘सतलज’च्या निमित्ताने त्यांची पुन्हा उजळणी होते आहे. सर्व प्रकारच्या माहितीचे धबधबे अनेकानेक डिजिटल मंचांवरून रोज अक्षरश: धो धो कोसळत असताना लोकांनी काय पाहावे, यावर खरेच नियंत्रण येऊ शकते का, हा यातील कुणालाही पडणारा, पण कळीचा प्रश्न. आत्ताही ‘सतलज’ भारत सोडून इतर देशांत ‘झी फाइव्ह’वर दिसतो आणि भारतात दोन दिवसांत दिसला, त्या वेळी कित्येक जणांनी तो डाउनलोड करून ठेवला असेल, तर बघितला, पसरवला जाणारच आहे.

या प्रश्नांचे काय?

सरकारी सूत्रांनी काही संकेतस्थळांना दिलेल्या माहितीनुसार, या चित्रपटातील काही भागाचा भारतविरोधी शक्तींकडून अपप्रचारासाठी वापर केला जाऊ शकतो, म्हणून तो ‘झी फाइव्ह’वरून काढला गेला. पण, या शक्तींनी दोन दिवसांत तो भारतात दिसला, त्या वेळी डाउनलोड करून ठेवला असेल, तर? शिवाय, इतर देशांत तो दिसणार असल्याने तिकडून तो पसरविणे इतके अवघड आहे का? आणि इतका संवेदनशील आशय होता, तर मुळात तो ‘ओटीटी’वरही प्रदर्शित न होण्याची काळजी का घेतली नाही? का ‘ओटीटी’वर चित्रपट प्रदर्शित करण्यासाठी ‘सीबीएफसी’च्या प्रमाणपत्राची गरज नसल्याची बाब माहिती आणि प्रसारण खात्याला माहीत नव्हती?

कठोर समीक्षा

ज्यांनी चित्रपट पाहिला आहे, त्यांच्याकडून तर चित्रपटाची परीक्षणे लिहून त्याची चिरफाडही सुरू झाली आहे. काही समीक्षकांच्या मते, ही उत्तम कलाकृती असून, अभिनय, दिग्दर्शन, काळउभारणी, चित्रचौकटी, पार्श्वसंगीत अशा सर्वच बाबतींत तो सरस आहे. पंजाबमध्ये १९८४ ते १९९४ या काळात अनेक निरपराध नागरिकांचे पोलिसांनी खलिस्तानी असल्याच्या संशयावरून शिरकाण केले, हा इतिहास या चित्रपटाच्या निमित्ताने दाखवला जात असेल, त्या विरोधात आवाज उठविणारे जसवंतसिंग खालरा यांचे काय झाले, याची गोष्ट तो सांगत असेल, तर त्यावर बंदी घालणे योग्य नाही, असाही सूर या समीक्षांतून व्यक्त होतो. दुसरीकडे, काहींनी मात्र आशयाबाबत आणि चित्रपटकर्त्यांच्या हेतूंबाबतही मूलभूत प्रश्न उपस्थित केले आहेत. चित्रपटातील मुख्यमंत्र्याच्या पात्राची (हे पात्र काँग्रेसचे तत्कालीन मुख्यमंत्री बेअंतसिंग यांच्यावर बेतले आहे) हत्या दाखवताना हत्या करणाऱ्याची भलामण करणारा वाटावा, असा हा प्रसंग आणि त्याचे पार्श्वसंगीत असल्याचा आरोप आहे. ज्या मानवतावादाची बाजू हा चित्रपट घेत असल्याचा दावा त्याचे कर्ते करतात, त्यांना हे कृत्य अमानवी का वाटू नये, असा सवाल त्यानिमित्ताने उपस्थित केला गेला आहे. काही अभ्यासकांनी जसवंतसिंग आणि यांच्या कामाविषयीच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.

कुंपण आणि मर्यादा

दावे-प्रतिदावे काहीही असले, तरी एखादी घटना एखाद्या लेखक-दिग्दर्शकाला त्याच्या आकलनानुसार काढलेल्या अर्थान्वयानुसार दाखवावीशी वाटली, तर त्यावर थेट बंदी का, हा प्रश्न उरतोच. तेथे अभिव्यक्तीला मोकळीक देऊन त्यावरील चर्चेचे स्वागत करण्याइतके खुले का असू नये, हा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होतो. चित्रपटातील म्हणणे एखाद्याला नाही पटले, तर त्यावर टीकेचा, प्रत्युत्तराचा हक्क असतोच. उदाहरणार्थ, ‘सतलज’ सत्याचा अपलाप करतो, असे कुणाला साधार म्हणावेसे वाटले, तर त्याबाबतही स्वीकारशील असायला हवे – अगदी चित्रपट तयार करणाऱ्यांनीही. पण, ते सोडून मूळ कलाकृतीच मारून टाकणे हे त्यावर उत्तर असते का? असावे का? आणि, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर चर्चा करताना अभिव्यक्तीला असलेल्या मर्यादांचीही चर्चा व्हावीच. फक्त तशी ती दोन्ही बाजूंनी होत असताना तार्किक दिशेने जायला हवी – सारासार विवेक गमावल्याने निर्माण होणारा अंधार आपल्याला गिळून टाकण्यापूर्वी.
siddharth.kelkar@expressindia.com