सौदी अरेबियातील एका महिलेला तिच्या ट्वीटर पोस्टसाठी ३४ वर्षांचा तुरुंगवास आणि तितक्याच वर्षांच्या प्रवासावर बंदी घालण्यात आली आहे. ३४ वर्षीय सलमा अल-शेहाब यांना ट्विटरद्वारे देशातील असंतुष्ट आणि लोकशाही समर्थकांना फॉलो केल्याबद्दल आणि त्यांच्या पोस्ट रिट्विट केल्याबद्दल शिक्षा देण्यात आली आहे. दोन मुलांची आई असलेली सलमा यूकेच्या लीड्स विद्यापीठात पीएचडीची विद्यार्थिनी आहे आणि २०२० मध्ये सुट्टीसाठी घरी आली होती.
हेही वाचा- ‘न घाबरता जगण्याचा माझा हक्क मला परत द्या’; दोषींच्या सुटकेनंतर बिल्किस बानोची गुजरात सरकारकडे मागणी
३४ वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा
सलमा अल-शेहाब आपल्या मुलांना आणि पतीला ब्रिटनला घेऊन जाण्यासाठी आल्या होत्या. त्यानंतर त्यांची देशविरोधी कारवायांबद्दल चौकशी करण्यात आली. अखेरीस सौदी अरेबियाच्या न्यायालयाने तिला ३४ वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली. यापूर्वी सार्वजनिक अशांतता निर्माण करण्यासाठी, नागरी आणि राष्ट्रीय सुरक्षा अस्थिर करण्यासाठी इंटरनेट वेबसाइट वापरल्याबद्दल त्यांना तीन वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा ठोठावण्यात आली होती. परंतु सोमवारी एका वकिलाने त्यांच्यावर इतर आरोप केल्यावर त्यांची शिक्षा वाढवण्यात आली. सौदी अरेबियातील दहशतवादाच्या विशेष न्यायालयाने सलमाला ही शिक्षा सुनावली आहे.
कसे आहे सलमाचे ट्वीटर अकाऊंट
सलमाचे इन्स्टाग्रामवर १५९ फॉलोअर्स आहेत. तिच्या प्रोफाइलमध्ये तिने स्वतःचे वर्णन दंतचिकित्सक, वैद्यकीय शिक्षक, लीड्स विद्यापीठातील पीएचडी विद्यार्थी, प्रिन्सेस नूरह बिंत अब्दुल रहमान विद्यापीठातील लेक्चरर, दोन मुलांची आई म्हणून केले आहे. त्याचबरोबर सलमाचे ट्विटरवर २५९८ फॉलोअर्स आहेत.
हेही वाचा- राज्यांची धोरणं काय असावीत हे ठरवणारे तुम्ही कोण? तामिळनाडूचा मोदी सरकारला रोखठोक सवाल
तुरुंगात सलमासोबत गैरवर्तन
तुरुंगात सलमासोबत गैरवर्तन करण्यात आले असून तिला तिच्या गैरवर्तनाबद्दल न्यायाधीशांना सांगण्याची परवानगी देण्यात आली नाही. ट्विटरवरूनही यावर कोणतीही प्रतिक्रिया आलेली नाही. सलमाने ट्विटरवर कोविडबद्दल ट्विट केले होते आणि तिच्या लहान मुलांचे फोटोही होते. सलमाने सौदीतील निर्वासित राहणाऱ्या ट्विट रिट्विट केले. ती लुझैन अल-हथलौल या प्रमुख सौदी महिला कार्यकर्त्याच्या केसचे समर्थन करताना दिसते. महिलांच्या ड्रायव्हिंग अधिकाराचे समर्थन केल्याबद्दल त्यांना तुरुंगात टाकण्यात आले आहे. तसेच त्यांच्या प्रवासावरही बंदीही घालण्यात आली आहे. सलमाला शिक्षा सुनावल्यानंतर अनेक मानवाधिकार संघटनांनी त्याविरोधात आवाज उठवायला सुरुवात केली आहे.
