सरन्यायाधीशांचा खटले वाटपाचा अधिकार सरन्यायाधीशांना मास्टर ऑफ रोस्टर तत्त्वाप्रमाणे खटल्यांच्या वाटपाचा जो अधिकार आहे त्याला आव्हान देणाऱ्या माजी कायदामंत्री शांतिभूषण यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने जाहीर केले आहे. न्या. ए. के. सिक्री व अशोक भूषण या न्यायाधीशांनी या सुनावणीत महाधिवक्ता के. के. वेणुगोपाल व अतिरिक्त महाधिवक्ता तुषार मेहता यांचे सहकार्य मागितले आहे. सरन्यायाधीशांना सुनावणीसाठी खटले वाटपाचे अनिर्बंध अधिकार दिलेले नाहीत असे याचिकेत म्हटले आहे. १२ जानेवारीला न्या. जे. चेलमेश्वर, रंजन गोगोई, न्या. एम. बी. लोकूर, न्या. कुरियन जोसेफ यांनी पत्रकार परिषद घेऊन सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या खटले वाटपाच्या पद्धतीवर केलेल्या टीकेकडे लक्ष वेधण्याच्या भूषण यांच्या वकिलाच्या प्रयत्नाला न्यायालयाने आक्षेप घेतला आहे. त्या पत्रकार परिषदेत काय आरोप केले होते यात आम्ही जाणार नाही. त्याच्याशी आम्हाला देणेघेणे नाही, त्यामुळे त्याबाबत काही सांगू नका, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. सरन्यायाधीश हेच मास्टर ऑफ रोस्टर असतात, असा निकाल नुकताच देण्यात आला आहे, याकडे न्यायालयाने लक्ष वेधले. ११ एप्रिलला दिलेल्या निकालानुसार सरन्यायाधीशांनाच खटले वाटपाचा व त्यासाठी पीठे स्थापन करण्याचा विशेष अधिकार असतो. भूषण यांच्या याचिकेवर सुनावणी सूचित करण्यास न्या. चेलमेश्वर यांनी नकार दिला होता. सरन्यायाधीशांनी निकाल दिल्यानंतर २४ तासांत तो फिरवण्याची वेळ येऊ नये असे सांगून त्यांनी सुनावणीसाठी ही याचिका मांडण्यास नकार दिला होता. चेलमेश्वर यांच्या नकारानंतर शांतिभूषण यांचे पुत्र वकील प्रशांत भूषण यांनी हे प्रकरण सरन्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखालील पीठापुढे मांडले. त्यांनी त्याची सुनावणी न्या. ए. के. सिक्री यांच्या नेतृत्वाखालील पीठाकडे सोपवली. सिक्री हे सेवाज्येष्ठतेत सहाव्या क्रमांकावर आहेत. न्या. शांतिभूषण यांची लोकहिताची याचिका दाखल करताना प्रशांत भूषण यांनी म्हटले होते, क, ती याचिका सुनावणीसाठी सरन्यायाधीशांकडे देऊ नये.
