SC hearing on Maharashtra Political Crisis: महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षादरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने शिंदे गटाला मोठा दिलासा दिला असून, ठाकरेंना धक्का दिला आहे. आज दिवसभर पार पडलेल्या सुनावणीनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाच्या कामकाजावर स्थगिती आणण्यास नकार दिला. यामुळे पक्षचिन्हासंबंधी निर्णय घेण्याचा निवडणूक आयोगाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. यामुळे आत्तापर्यंत ‘धनुष्यबाण’ मिळवण्यासाठी शिंदे गट आणि ठाकरेंमध्ये सर्वोच्च न्यायालयात सुरु असलेली लढाई निवडणूक आयोगासमोर पोहोचली आहे.
आपणच खरी शिवसेना असल्याचा शिंदे गटाचा दावा असून, निवडणूक आयोगाला यासंबंधी निर्णय घेण्यापासून रोखलं जावं अशी मागणी ठाकरेंच्या वतीने करण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने शिवसेनेची ही याचिका फेटाळून लावली.
न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती एम. आर. शहा, न्यायमूर्ती कृष्ण मुरारी, न्यायमूर्ती हिमा कोहली आणि न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंह यांच्या पाच सदस्यीय घटनापीठापुढे सुनावणी पार पडली. आजपासून घटनापीठासमोर सुनावणीचं लाईव्ह प्रक्षेपण करण्यात आल्याने हा दिवस ऐतिहासिक ठरला.
Maharashtra Political Crisis Updates, SC hearing on Thackeray vs Shinde Faction: शिंदे गटाला दिलासा, तर ठाकरेंना धक्का, आता निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाकडे लक्ष
राजकीय पक्षाच्या सदस्याच्या अपात्रतेचा मुद्दा निवडणूक आयोगासमोरील निवडणूक चिन्हाच्या कार्यवाहीशी कोणताही संबंध नाही असा युक्तिवाद शिंदे गटाच्या वतीने करण्यात आली आहे.
Kaul: disqualification of a member of a political party has no relation to the election symbol proceedings before the election commission. Such disqualified ones are even allowed to vote #MaharashtraPolitics
— Bar & Bench (@barandbench) September 27, 2022
अर्जावर निर्णय झाला नसताना सुनावणी कशी पुढे जाईल अशी विचारणा कपिल सिब्बल यांनी केली आहे. यावर शिंदे गटाकडून युक्तिवाद करणारे ज्येष्ठ वकील कौल यांनी हा अर्ज निवडणूक आयोगाला याप्रकरणी निर्णय घेण्यापासून रोखण्यासंदर्भात आहे आणि अध्यक्षांनी घेतलेल्या निर्णयासंदर्भातील आहे असं सांगितलं.
सुप्रीम कोर्टात न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडणार आहे.
Constitution Bench headed by Justice DY Chandrachud to hear the #MaharashtraPoliticalCrisis matter between Eknath Shinde and Uddhav Thackeray
— Bar & Bench (@barandbench) September 27, 2022
Bench will first hear whether EC can continue hearing proceedings to decide who would control party symbol, party name and identity pic.twitter.com/1Yatvc0Y1B
गद्दार आमदार, खासदार सोडून गेले, शिवसैनिक अजूनही पक्षात आहेत अशी टीका शिवसेना नेते चंद्रकांत खैरे यांनी केली आहे. दुसरीकडे अब्दुल सत्तार यांनी एकनाथ शिंदे आमचे पक्षप्रमुख असून त्यांची निवड करण्यात आला असल्याचा दावा केला.
“आज महत्त्वाचा निकाल येण्याची शक्यता आहे. निवडणूक आयोग आणि आमदार अपात्रता तसंच इतर याचिकांवर आम्ही आमचं म्हणणं मांडणार आहोत. सर्वोच्च न्यायालय न्याय देईल अशी आशा आहे,” अशी प्रतिक्रिया शिवसेना नेते अनिल देसाई यांनी एबीपी माझाशी बोलताना दिली आहे. कोर्टात आमचे वकील योग्य रितीने बाजू मांडतील आणि सत्याचा विजय होईल असाही विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
सत्ता कोणाची आणि राजकीय पक्षावर खरा हक्क कोणाचा याबाबत सर्वोच्च न्यायालय निर्णय घेईल का याबाबत मला शंका आहे. सर्वोच्च न्यायालयापुढे प्रामुख्याने तीन प्रश्न असतील. १६ आमदारांच्या अपात्रतेची याचिका प्रलंबित असताना राज्यात जे काही घडलं ते घटनेला धरुन होतं का? राज्यपालांना मंत्रीमंडळ किंवा मुख्यमंत्र्यांच्या शिफारशीनुसार विधानसभेचं विशेष सत्र बोलवण्याचा अधिकार घटनेने दिला असताना, त्यांनी जे काही केलं ते घटनेला धरुन होतं का? आणि निवडणूक आयोगापुढे जी कारवाई सुरु आहे त्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालय हस्तक्षेप करणार का? हे तीन मुख्य प्रश्न आहेत असं ज्येष्ठ वकील उज्वल निकम यांनी एबीपी माझाशी बोलताना म्हटलं आहे.
२६ जून – अपात्रतेच्या नोटीशीला शिंदे गटाकडून सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान
२७ जून – बंडखोर आमदारांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडून तात्पुरता दिलासा
२९ जून – उद्धव ठाकरेंचा मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा
३० जून – एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीसांची मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री म्हणून शपथ
यानंतर ठाकरे गटाकडून शिंदेंची निवड आणि विधानसभा अध्यक्ष निवडीला आव्हान
११ जुलै – सुनावणी टळली, प्रकरण जैसे थे ठेवण्याचा आदेश
२० जुलै – प्रकरण घटनापीठाकडे सोपवण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे संकेत
३१ जुलै – सुनावणी लांबणीवर
३ ऑगस्ट – सर्वोच्च न्यायालयात दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद
२३ ऑगस्ट – प्रकरण घटनापीठाकडे वर्ग
२५ ऑगस्ट – प्रकरण पुन्हा लांबणीवर
२६ ऑगस्ट – सरन्यायाधीस एस रमणा निवृत्त
सर्वोच्च न्यायालयाने घटनापीठासमोरील खटल्यांची सुनावणी लाईव्ह करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याची सुरुवात २७ सप्टेंबर म्हणजेच आजपासून होणार आहे. सुरुवातीला हे लाईव्ह टेलिकास्ट युट्यूबवर होणार आहे आणि नंतर सर्वोच्च न्यायालय लाईव्ह स्ट्रिमिंगसाठी स्वतःचा प्लॅटफॉर्म विकसित करणार आहे.
या लिंकवर पाहू शकता लाईव्ह – webcast.gov.in/scindia/
“पक्ष कोणाच्या ताब्यात, निवडणूक चिन्ह कोणाला द्यायचं याबाबतीतही नियमावली असून निवडणूक आयोगाचा निर्णय अंतिम असतो. या निर्णयात कोणीही हस्तक्षेप करु शकत नाही. सुप्रीम कोर्टही अपवादात्मक स्थितीत हस्तक्षेप करतं. असं सर्व असतानाही पाचही याचिका एकत्र होतात आणि मग त्यावरुन लोकशाही, पक्षांतर्गत लोकशाही असा प्रदीर्घ युक्तिवाद होत आहे तो अनावश्यक आहे,” असं मत ज्येष्ठ विधिज्ञ उज्वल निकम यांनी मांडलं होतं.
शिंदे यांच्याबरोबर शिवसेनेतील ४० आमदार असून लोकसभेतील १२ खासदारही त्यांच्यासमवेत गेले आहेत. अरुणाचल प्रदेशमधील राजकीय पेचप्रसंगाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय घटनापीठाने कठोर भूमिका घेऊन राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्षांवर ताशेरे ओढून बंडखोरांच्या मदतीने सत्तेवर आलेले सरकार अवैध ठरविले होते. त्यामुळे शिंदे गटातील आमदारांबाबत सर्वोच्च न्यायालय कोणती भूमिका घेते आणि न्यायालयाच्या निर्णयास किती कालावधी लागणार, या मुद्दय़ावर महाराष्ट्रातील सत्तेचे राजकारण पुढे कसे राहील, याची दिशा ठरणार आहे.
राज्यघटनेतील दहाव्या परिशिष्टात २००३ मध्ये करण्यात आलेल्या सुधारणेनुसार राजकीय पक्षातून दोन तृतीयांशहून अधिक आमदार-खासदार फुटल्यास त्यांना अन्य राजकीय पक्षात विलीन होणे बंधनकारक आहे. अन्यथा ते पक्षांतर बंदी कायद्यानुसार अपात्र ठरू शकतात. या तरतुदीला बगल देण्यासाठी आणि अपात्रतेतून सुटका करून घेण्यासाठी शिंदे गटाने मूळ शिवसेनेवरच दावा केला आहे. शिवसेनेची राजकीय पक्ष म्हणून केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे नोंदणी असून पक्षप्रमुख उध्दव ठाकरे आहेत आणि धनुष्यबाण हे राखीव निवडणूक चिन्ह आहे. शिंदे गटाचा न्यायालयीन युक्तिवादामध्ये मुख्य भर हा आम्ही शिवसेनेतच असून एकनाथ शिंदे हे प्रमुख नेते आहेत, हाच राहणार आहे. बहुमताच्या आधारे आमदार व खासदारांनी गटनेत्यांची निवड केली असून त्यांच्या निर्णयानुसार विधिमंडळ किंवा संसदेत आमदार-खासदारांनी भूमिका घेतली आणि पक्षादेशाचे (व्हीप ) पालन केले. त्यामुळे दहाव्या परिशिष्टातील तरतुदीनुसार त्यांना अपात्रता लागू होऊ शकत नाही. या तरतुदीनुसार पक्षाच्या निर्णयाचे पालन करण्याचे बंधन असून हा निर्णय पक्षप्रमुखाचा असावा की विधिमंडळ किंवा संसदेतील गटनेत्याचा, याविषयी स्पष्ट तरतूद नाही. शिंदे गटातील आमदारांनी पक्ष सोडला नसल्याने दुसऱ्या पक्षात विलीन होण्याचा प्रश्नच नाही, त्यामुळे व्हीप लागू करण्याचा अधिकार पक्षप्रमुखांचा की विधिमंडळ किंवा संसदेतील गटनेत्याचा, या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयास निर्णय द्यावा लागणार आहे.
१) मूळ शिवसेना कोणाची, एकनाथ शिंदेंची की उद्धव ठाकरेंची?
२) शिवसेनेचे अधिकृत गटनेते कोण? एकनाथ शिंदे की अजय चौधरी?
३) शिवसेनेचे अधिकृत प्रतोद सुनील प्रभू की भरत गोगावले?
४) शिवसेनेचं निवडणूक चिन्ह कोणाला मिळणार?
५) विधानसभा उपाध्यक्षांनी बंडखोर आमदारांना देण्यात आलेली अपात्रतेची नोटीस वैध की अवैध?
६) राज्यपालांनी विश्वासदर्शक ठराव आणि विधानसभा अध्यक्ष निवडीसाठी दिलेला आदेश योग्य की चुकीचा?
निवडणूक आयोगाला हा अधिकार असल्याचे सर्वांनाच माहीत आहे, पण तो अधिकार कसाकसा वापरला गेला, याचा इतिहास पाहून काही अंदाज आपण बांधू शकतो… इतिहासातली ती प्रकरणे काय होती? त्या वेळी काय ठरले?
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गटातील आमदारांनी विधानसभा उपाध्यक्षांनी बजावलेल्या नोटिशींना आव्हान दिले असून, शिंदे सरकारची वैधता, विधानसभा अध्यक्षांची निवड यासह काही मुद्दय़ांवर शिवसेना नेते सुभाष देसाई, प्रतोद सुनील प्रभू यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. विधिमंडळ गटनेतेपदावरून हकालपट्टी आणि प्रभू यांच्या मुख्य प्रतोदपदी नियुक्तीस शिंदे आणि त्यांच्या गटाचे प्रतोद भरत गोगावले यांनी आव्हान दिले आहे. या सर्व याचिकांवर न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती एम. आर. शहा, न्यायमूर्ती कृष्ण मुरारी, न्यायमूर्ती हिमा कोहली आणि न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंह यांच्या पाच सदस्यीय घटनापीठापुढे मंगळवारी सुनावणी होणार आहे.
मुंबई महापालिकेसह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आगामी निवडणुका लक्षात घेता शिवसेनेचे धनुष्यबाण हे निवडणूक चिन्ह आपल्याला मिळावे, अशी शिंदे गटाची मागणी आहे. बहुसंख्य आमदार, खासदार आणि पदाधिकारी आपल्याबरोबर असल्याने खरी शिवसेना आपलीच असल्याचा शिंदे गटाचा दावा आहे. या मुद्दय़ावर निवडणूक आयोगापुढे सादर करण्यात आलेल्या शिंदे गटाच्या अर्जावरील सुनावणीस सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे.
दुसरीकडे, बंडखोर आमदारांनी राज्यघटनेतील दहाव्या परिशिष्टानुसार अन्य पक्षात विलिनीकरण न केल्याने ते अपात्र आहेत. त्यामुळे त्यांना पक्षावर दावा करता येणार नाही. या आमदारांना अपात्र घोषित करण्याची पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे गटाची मागणी आहे. आमदार अपात्रता, राज्य सरकारची वैधता आदी मुद्दय़ांवर कधी सुनावणी घ्यायची आणि आयोगापुढील सुनावणीस दिलेली स्थगिती उठवायची की नाही, याबाबत घटनापीठाकडून मंगळवारी निर्णय अपेक्षित आहे.
निकाल एक-दीड महिन्यात?
सर्व याचिकांवर कालबद्ध सुनावणी घेण्याचे संकेत सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. त्यामुळे दैनंदिन सुनावणी घेण्याचे घटनापीठाने ठरविले, तर राज्यातील सत्तासंघर्षांबाबत एक-दीड महिन्यात निर्णय अपेक्षित आहे.
