सरन्यायाधीशांचे कार्यालयही आता काही अटींच्या आधारे माहिती अधिकार कायद्याच्या (आरटीआय) कक्षेत आले आहे. सुप्रीम कोर्टाने बुधवारी हा ऐतिहासिक निर्णय दिला. पारदर्शकतेमुळे न्यायालयीन स्वातंत्र्य धोक्यात येत नाही, सरन्यायाधीशांचे कार्यालय हे देखील सार्वजनिक प्राधिकरण असल्याचे कोर्टाने म्हटले आहे. त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाचे न्यायाधीशही आता आरटीआयच्या कक्षेत येणार आहेत. याबाबत यापूर्वी २०१० मध्ये दिल्ली हायकोर्टाने दिलेला निर्णय सुप्रीम कोर्टाने कायम ठेवला आहे.

सुप्रीम कोर्टाने निकाल देताना म्हटले की, “पारदर्शकतेमुळे न्यायालयीन स्वातंत्र्य धोक्यात येत नाही, त्यामुळे सरन्यायाधीशांचे कार्यालय हे आरटीआयच्या कक्षेत येते.” त्यामुळे आता न्यायवृंदाकडून सुचवण्यात आलेली न्यायाधीशांची नावे सार्वजनिक केली जाऊ शकतात. सुप्रीम कोर्टाचे सेक्रेटरी जनरल आणि सुप्रीम कोर्टाच्या केंद्रीय जन माहिती अधिकाऱ्याने दिल्ली हायकोर्टाच्या २००९ च्या आदेशाविरोधात याबाबत याचिका दाखल केली होती. या याचिकेत म्हटले होते की, सरन्यायाधीशांचे पद देखील माहिती अधिकाराच्या कक्षेत येते. यापूर्वी वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांनी म्हटले होते की, काही व्यक्तीगत माहिती गोपनीय असू शकते मात्र, इतर माहिती सार्वजनिक व्हायला हवी.

सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने यावर निर्णय दिला. यामध्ये सरन्यायाधीशांशिवाय न्या. एन. व्ही. रामण्णा, न्या. डी. वाय. चंद्रचूड, न्या. दीपक गुप्ता आणि न्या. संजीव खन्ना यांचा समावेश होता. या खंडपीठाने सुनावणी पूर्ण करीत ४ एप्रिललाच आपला निर्णय सुरक्षित ठेवला होता. त्यावेळीच सुप्रीम कोर्टाने म्हटले होते की, आम्हाला कोणतीही अपारदर्शी प्रणाली नको मात्र, पारदर्शकतेच्या नावाखाली न्यायव्यवस्थेचे नुकसानही होता कामा नये.

सरन्यायाधीशांनी यापूर्वी आपल्या आदेशात म्हटले होते की, सरन्यायाधीशांचे कार्यालय आरटीआयच्या कक्षेत येईल. सुप्रीम कोर्टाचा हा निर्णय दिल्ली हायकोर्टाने योग्य ठरवला होता. मात्र, हायकोर्टाच्या या निर्णयाला सुप्रीम कोर्ट रजिट्रारने २०१० मध्ये आव्हान दिले होते. त्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने हायकोर्टाच्या आदेशाला स्थगिती देत हे प्रकरण घटनापीठाकडे सोपवले होते.

सुप्रीम कोर्टाचे केंद्रीय जन माहिती अधिकाऱ्यांचे प्रतिनिधीत्व करणारे अॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनी म्हटले होते की, सरन्यायाधीशांच्या कार्यालयाच्या अंतर्गत येणाऱ्या न्यायवृंदाशी जोडलेली माहिती सार्वजनिक केल्यास न्यायालयाचे स्वातंत्र नष्ट होईल. कोर्टासंबंधी आरटीआयच्या अर्जाला माहिती देण्याचे काम केंद्रीय जन माहिती अधिकाऱ्यांचे असते.