निवडणुकांच्या आधी मोफत सुविधा देणाऱ्या किंवा तशी आश्वासनं देणाऱ्या राजकीय पक्षांना आता चांगलाच फटका बसणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबत केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगाची मतं मागवली आहेत. भाजपा नेत्याने दाखल केलेल्या एका जनहित याचिकेमध्ये अशा पक्षांवर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. भारताचे सरन्यायाधीश एन व्ही रमण आणि न्यायमूर्ती ए.एस. बोपण्णा व हिमा कोहली यांच्या खंडपीठाने हे आदेश दिले आहेत. निवडणुकीपूर्वी मोफत सुविधांची आश्वासनं देणाऱ्या पक्षांची निवडणूक चिन्ह जप्त करावी की त्यांच्या पक्षाची नोंदणी रद्द करावी. असशी मागणी जनहित याचिकेमध्ये करण्यात आली आहे. याबद्दलची मतं या खंडपीठाने केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगाकडून मागवली आहेत. हा एक गंभीर मुद्दा आहे आणि अशा मोफत सुविधांचं बजेट हे निर्धारित बजेटच्या बाहेर जातं. हा भ्रष्टाचाराचा प्रकार नसला तरी त्यामुळे एक असमानता निर्माण होते, असं या खंडपीठाचं म्हणणं आहे. हेही वाचा - संतोष परब हल्ला प्रकरण: अटक टाळण्यासाठी नितेश राणे आता सुप्रीम कोर्टात; मुकूल रोहतगी मांडणार बाजू भाजपा नेते आणि वकील अश्विनी उपाध्याय यांनी ही जनहित याचिका दाखल केली आहे. यामध्ये आम आदमी पक्षाने पंजाब निवडणुकांपूर्वी १८ वर्षांच्या प्रत्येक महिलेला दर महिन्याला १००० रुपये देण्याचं आश्वासन दिल्याचा उल्लेख आहे. तसंच महिलांना भुलवण्यासाठी शिरोमणी अकाली दलाने २००० रुपये देण्याचं केलेलं आश्वासन, काँग्रेसच्याही भरघोस आश्वासनांची उदाहरणं देण्यात आली आहे. काँग्रेसने प्रत्येक महिलेला प्रती महिना २००० रुपये, प्रत्येक गृहिणीला वर्षाला ८ गॅस सिलेंडर, महाविद्यालयीन तरुणींना स्कुटी, १२ वी पास झालेल्या मुलींना २० हजार, १० वी पास झालेल्या मुलीला १५ हजार तर आठवी आणि पाचवी इयत्ता पास झालेल्या मुलींना प्रत्येकी १० हजार आणि ५ हजार रुपये देण्याचं आश्वासन दिलं आहे. या याचिकेत नमूद करण्यात आलं आहे की उत्तरप्रदेश विधानसभा निवडणुकांसाठी काँग्रेसने १२वीतल्या प्रत्येक मुलीला स्मार्टफोन, पदवीचं शिक्षण घेणाऱ्या मुलींना स्कुटी, मुली आणि महिलांसाठी सार्वजनिक वाहनांतून मोफत प्रवास, गृहिणींना वर्षाला ८ गॅस सिलेंडर मोफत आणि प्रत्येक परिवाराला १० लाखांपर्यंतची मोफत वैद्यकीय सुविधा देण्याचं आश्वासन दिलं आहे.
