अग्निपथ योजनेसंबंधी सर्वोच्च न्यायलयात सुनावणी घेण्यात आली. अग्निपथ योजनेला आव्हान देणारी याचिका न्यायलयात दाखल करण्यात आली आहे. या सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड यांनी वकील शर्मा यांची चांगलीच फिरकी घेतली. या फिरकीनंतर न्यायलयात एकच हसा पिकला होता.

हेही वाचा- अरुणाचल प्रदेशातील भारत-चीन सीमेवरील १९ मजूर बेपत्ता; शोध सुरु

kejriwal arrest
न्यायालयांचा केजरीवाल यांना पुन्हा धक्का; तातडीने सुनावणी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार ?
chief justice dy chandrachud
सरन्यायाधीश कोर्टात आले आणि आपली खुर्ची सोडून चक्क समोरच्या स्टूलवर जाऊन बसले; ‘या’ कृतीचं होतंय सर्वत्र कौतुक!
Supreme Court Grants Conditional Bail to former professor Shoma Sen in Bhima Koregaon Case
भीमा कोरेगाव प्रकरणातील आरोपी शोमा सेन यांना सर्वोच्च न्यायालयाने दिला जामीन, या अटी घातल्या…
supreme court CAA
CAA ला स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार; न्यायमूर्ती केंद्र सरकारला आदेश देत म्हणाले, “तीन आठवड्यांच्या आत…”

प्रयत्नांचे कौतुक करणारी फिरकी

शर्मा यांनी केलेल्या उत्कट युक्तिवादानंतर सर्वाच्च न्यायलयाचे न्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांनी तुम्ही वीर बनू शकता, अग्निवीर नाही असं म्हणतं आपल्या मजेशीर अंदाजात शर्मा यांची फिरकी घेतली. विशेष म्हणजे शर्मा हे विविध मुद्द्यांवर जनहित याचिका दाखल करण्यासाठी ओळखले जातात. न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांची फिरकी माझ्या मेहनतीचे आणि प्रयत्नांचे कौतुक करणारी असल्याचे मत शर्मा यांनी एनडीटीव्हीशी बोलताना व्यक्त केले आहे. शर्मा यांनी अग्निपथ योजनेच्या विरोधात पहिली याचिका दाखल केली होती.

हेही वाचा- अग्निपथ योजना : भरती अर्जावरील जातीच्या रखाण्यावरुन वाद; मोदी सरकाविरोधात टीकेची झोड, सैन्याकडून स्पष्टीकरण

दिल्ली उच्च न्यायलयासोबत इतर न्यायलयातही सुनावणी

सर्वोच्च न्यायालयाने अग्निपथ भरती योजनेला आव्हान देणाऱ्या तीन याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयात हस्तांतरित करण्याचे निर्देश दिले आहे. न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड, सूर्यकांत आणि ए एस बोपण्णा यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. केरळ, दिल्ली, पंजाब आणि हरियाणा, पाटणा आणि उत्तराखंड या उच्च न्यायालयांत सुद्धा अग्निपथ विरोधातील याचिकांची सुनावणी सुरू आहे. तसेच कोचीच्या सशस्त्र सेना न्याय प्राधिकरणासमोरही या प्रकरणी सुनावणी सुरू आहे. त्यामुळे ही याचिका स्वीकारणे योग्य होणार नाही, असे सर्वोच्च न्याायलायाकडून सांगण्यात आले आहे.