वरळीच्या कॅम्पा कोला सोसायटीतील बेकायदा फ्लॅटधारकांनी ३१ मे २०१४ पर्यंत आपले फ्लॅट रिकामे करावेत, असा स्पष्ट आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी जारी केला. सदर फ्लॅटधारकांना सोसायटीच्या आवारात नवीन बांधकाम करण्यासाठी जागा उपलब्ध करून देण्यासंबंधीच्या विशिष्ट प्रस्तावावर कार्यवाही होऊ न शकल्यामुळे न्यायालयाने सदर आदेश बजावला.‘या मुद्दय़ाचा सर्व बाजूंनी विचार केल्यानंतर फ्लॅटधारकांसाठी विशिष्ट प्रस्ताव निश्चित करता येत नाही’, असे अॅटर्नी जनरल जी. ई. वहानवटी यांनी न्यायालयास सांगितले. ‘कॅम्पा कोला’ सोसायटीच्या इमारतींमधील अनधिकृत मजले पाडण्याची कार्यवाही १३ नोव्हेंबर रोजी सुरू झाल्यानंतर निर्माण झालेल्या परिस्थितीचे वृत्तांकन माध्यमांमध्ये आल्यानंतर खंडपीठाचे न्या. जी. एस. सिंघवी यांनी मानवतेच्या दृष्टिकोनातून सदर कारवाईस ३१ मे २०१४ पर्यंत स्थगिती दिली. संबंधित फ्लॅटधारकांसाठी विशिष्ट प्रस्ताव सादर करण्यासंदर्भात अॅटर्नी जनरलनी मुदत मागितली होती. या सर्व प्रकरणांचा साद्यंत विचार केल्यानंतर कारवाईस स्थगितीचा कालावधी ३१ मे २०१४ पर्यंत वाढविणे योग्य वाटत असून तोपर्यंत फ्लॅटधारकांनी आपल्या जागा रिकाम्या केल्याच पाहिजेत आणि त्यासाठी त्यांनी सहा आठवडय़ांत तसे प्रतिज्ञापत्र देणे आवश्यक आहे. तसे प्रतिज्ञापत्र त्यांनी न दिल्यास गेल्या २७ फेब्रुवारी रोजी जारी करण्यात आलेल्या आदेशानुसार मुंबई महापालिका पुढील कारवाई करण्यास बांधील राहील, असे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे.सदर सोसायटीमधील बेकायदा मजले १ ऑक्टोबपर्यंत पाडण्याचे आदेश त्या वेळी न्यायालयाने महापालिकेस दिले होते. त्यानंतर ही मुदत ११ नोव्हेंबपर्यंत वाढविण्यात आली. मात्र, १३ नोव्हेंबर रोजी बेकायदा मजले पाडण्याच्या कारवाईस प्रारंभ झाल्यानंतर सुमारे १०० कुटुंबीयांची पोलीस आणि पोलीस पथकाशी चकमक उडाली. त्या वेळी ‘कॅम्पा कोला सोसायटीत घडलेल्या घटनांमुळे कमालीची अस्वस्थता आल्याचे’ सांगून सर्वोच्च न्यायालयाने या कारवाईस पुन्हा स्थगिती दिली.यासंदर्भात वहानवटी यांनी न्यायालयास सांगितले की, अनधिकृत मजल्यांवर कारवाई होणे आवश्यकच आहे, परंतु सदर सोसायटीच्या आवारातील मोकळ्या जागेत न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान न करता, फ्लॅटधारकांना दुसरी इमारत उभारण्याची अनुमती दिली जावी.
