हरियाणातील जाट आंदोलनामुळे दिल्ली शहराचा पाणीपुरवठा खंडीत झाल्याप्रकरणीच्या याचिकेवरील सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने केजरीवाल सरकारला चांगलीच चपराक लगावली. न्यायालयाने सोमवारी हरयाणा सरकारला यासंदर्भातील परिस्थिती अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले. यावेळी दिल्ली सरकारनेही मुनाक कालव्यावर पुरेशी सुरक्षाव्यवस्था तैनात करावी यासाठी याचिका दाखल केली होती. मात्र, न्यायमूर्ती यू. यू. ललीत यांनी ही याचिका दाखल करून घेण्यास नकार देत केजरीवाल सरकारला चांगलेच फटकारले. या प्रकारच्या समस्या दोन्ही राज्य सरकारांच्या पातळीवर सामंजस्याने सोडवण्याऐवजी तुम्ही त्या न्यायालयात आणता. तुम्हाला सर्वोच्च न्यायालयाकडून आदेश हवे असतात. तुम्हाला सगळे आयत्या ताटात वाढून हवे असते, अशा शब्दांत न्यायालयाने 'आप' सरकारची कानउघडणी केली. यावेळी दिल्लीचे जलसंपदा मंत्री कपिल मिश्रादेखील न्यायालयात उपस्थित होते. याबद्दल न्यायालयाने त्यांची कानउघडणी करताना म्हटले की, तुम्ही मंत्री प्रत्यक्ष बाहेर जाऊन काम करण्यापेक्षा न्यायालयात येऊन बसता. वातानुकूलित खोल्यांमध्ये बसून तुम्ही फक्त न्यायालयाचे आदेश येण्याची वाट बघता, असे खडे बोल न्यायमूर्ती यू. यू. ललीत यांनी सुनाविले. दरम्यान, यावेळी दिल्ली सरकारचे वकील राजीव धवन यांनी सरकारची बाजू चिकाटीने लावून धरल्याने न्यायालयाने मुनाक कालव्यातून होणारा पाणीपुरवठा सुरळीत करण्याचे आदेश दिले.
