सुप्रीम कोर्टाने केजरीवाल सरकारला फटकारले, एसीमध्ये बसून कोर्टाच्या आदेशाची वाट बघू नका

तुम्हाला सगळे आयत्या ताटात वाढून हवे असते, अशा शब्दांत न्यायालयाने ‘आप’ सरकारची कानउघडणी केली

Kejriwal govt, AAP government, Supreme Court, Jat quota stir, Munak Canal, Water supply, Haryana, Loksatta, Loksatta news, Marathi, Marathi news
यावेळी दिल्ली सरकारचे वकील राजीव धवन यांनी सरकारची बाजू चिकाटीने लावून धरल्याने न्यायालयाने मुनाक कालव्यातून होणारा पाणीपुरवठा सुरळीत करण्याचे आदेश दिले.

हरियाणातील जाट आंदोलनामुळे दिल्ली शहराचा पाणीपुरवठा खंडीत झाल्याप्रकरणीच्या याचिकेवरील सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने केजरीवाल सरकारला चांगलीच चपराक लगावली. न्यायालयाने सोमवारी हरयाणा सरकारला यासंदर्भातील परिस्थिती अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले. यावेळी दिल्ली सरकारनेही मुनाक कालव्यावर पुरेशी सुरक्षाव्यवस्था तैनात करावी यासाठी याचिका दाखल केली होती. मात्र, न्यायमूर्ती यू. यू. ललीत यांनी ही याचिका दाखल करून घेण्यास नकार देत केजरीवाल सरकारला चांगलेच फटकारले. या प्रकारच्या समस्या दोन्ही राज्य सरकारांच्या पातळीवर सामंजस्याने सोडवण्याऐवजी तुम्ही त्या न्यायालयात आणता. तुम्हाला सर्वोच्च न्यायालयाकडून आदेश हवे असतात. तुम्हाला सगळे आयत्या ताटात वाढून हवे असते, अशा शब्दांत न्यायालयाने ‘आप’ सरकारची कानउघडणी केली. यावेळी दिल्लीचे जलसंपदा मंत्री कपिल मिश्रादेखील न्यायालयात उपस्थित होते. याबद्दल न्यायालयाने त्यांची कानउघडणी करताना म्हटले की, तुम्ही मंत्री प्रत्यक्ष बाहेर जाऊन काम करण्यापेक्षा न्यायालयात येऊन बसता. वातानुकूलित खोल्यांमध्ये बसून तुम्ही फक्त न्यायालयाचे आदेश येण्याची वाट बघता, असे खडे बोल न्यायमूर्ती यू. यू. ललीत यांनी सुनाविले. दरम्यान, यावेळी दिल्ली सरकारचे वकील राजीव धवन यांनी सरकारची बाजू चिकाटीने लावून धरल्याने न्यायालयाने मुनाक कालव्यातून होणारा पाणीपुरवठा सुरळीत करण्याचे आदेश दिले.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व देश-विदेश बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: Sc raps kejriwal govt says you rest in ac chambers and want order from the court

Next Story
पेट्रोल, डिझेल, एलपीजी दरात पुढील आठवडय़ात वाढ?
ताज्या बातम्या