Supreme Court Divorce Ruling: “बायकोला १५ हजार देत राहा आणि खूश राहा”, घटस्फोटाच्या अर्जावर सुप्रीम कोर्टाचे पतीला निर्देश

लग्नापासून सुटका मिळवण्यासाठी ५४ वर्षीय पतीने सर्वोच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले. मात्र तरीही त्याला घटस्फोट मिळू शकला नाही. मात्र न्यायालयाने त्याला सल्ला मात्र दिला.

न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. याचिकाकर्ता पतीच्या वतीने वकिलाने न्यायालयाला सांगितले की, पती-पत्नी दोघेही १६ वर्षांपासून विभक्त राहत आहेत. पत्नीला देखभाल खर्च म्हणून पती दरमहा १५ हजार रुपये देतो. मात्र आता पतीचे उत्पन्न कमी झाल्यामुळे न्यायालयाने घटस्फोट मंजूर करावा आणि देखभाल खर्चातून त्याची मुक्तता करावी.

पतीने यापूर्वी उच्च न्यायालयातही घटस्फोटाचा अर्ज केला होता. मात्र तिथे त्याचा अर्ज फेटाळण्यात आला. यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात केलेल्या याचिकेत पतीने म्हटले की, दरमहा १५ हजार रुपये देणे त्याला अवघड होत आहे. त्याचे वेतन ६५ हजार असून यातून १५ हजार रुपये देणे कठीण होत आहे.

न्यायालयाने काय म्हटले?

पतीच्या मागणीवर न्यायालयाने म्हटले की, जर १५ हजार रुपये देणे शक्य नसेल तर पत्नीला बरोबर ठेवण्यात काय अडचण आहे? यावर पतीच्या वकिलांनी म्हटले की, दोघे विभक्त होऊन १६ वर्ष झाली आहेत. तरीही त्यांच्यात अजूनही पटत नाही. दोघांमधील वाद सोडवण्याचा अनेकदा प्रयत्न झाला. मात्र त्याचा काहीही उपयोग होत नाही.

यावर न्यायालयाने म्हटले की, घटस्फोट हवा असेल तर पत्नीला ठराविक रक्कम एकत्र द्यावी लागेल. तसेच १५ हजार रुपये ही फार काही मोठी रक्कम नाही. एवढ्या पैशात हल्ली गुजराण करणे अवघड आहे, असेही न्यायाधीशांनी सांगितले. पती जर मोठी रक्कम देऊ शकत नसेल तर त्याने दरमहा १५ हजार द्यावेत आणि शांततेत रहावे.

दोन्ही पक्षकारांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने घटस्फोटाची याचिका फेटाळून न लावता दोन्ही पक्षांना देखभाल खर्चाची रक्कम ठरविण्यासाठी वेळ दिला. पुढची सुनावणी आता २७ एप्रिल रोजी होणार आहे.