इशरत जहाँ चकमकप्रकरणी गुजरातमधील पोलिसांवर सुरू असलेले खटले आणि त्यांच्यावर करण्यात आलेली कारवाई रद्द करण्यात यावी, यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेली जनहित याचिका शुक्रवारी फेटाळण्यात आली. याचिकाकर्त्यांनी उच्च न्यायालयात दाद मागावी, अशी सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने केली. न्यायमूर्ती पी. सी. घोष आणि न्या. अमितवा रॉय यांच्या खंडपीठापुढे या प्रकरणी सुनावणी झाली. अमेरिकेत जेरबंद असलेला लष्करे तैय्यबाचा दहशतवादी डेव्हिड हेडली याची मुंबईतील २६/११च्या हल्ल्यांप्रकरणी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या साह्याने उलटतपासणी घेण्यात आली. त्यामध्ये त्याने इशरत जहाँ लष्करे तैय्यबाचीच दहशतवादी होती, असे सांगितले. त्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. इशरत जहाँसह त्या दिवशी चकमकीत मारले गेलेले चौघेही जण दहशतवादीच होते, हे हेडलीच्या साक्षीवरून स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे गुजरातमधील तत्कालिन पोलीस उपमहासंचालक डी. जी. वंजारा यांच्यासह इतरांवर करण्यात आलेली कारवाई आणि त्यांच्यावर सुरू असलेले खटले रद्द करण्याची मागणी याचिकेमध्ये करण्यात आली. आपण गुणवत्तेच्या आधारावर ही याचिका फेटाळत नसून, याचिकाकर्त्यांनी उच्च न्यायालयात दाद मागण्याची सूचना न्यायालयाने केली.
