नवी दिल्ली : “जेव्हा कायद्याचे रक्षकच खंडणीखोर बनतात, तेव्हा नागरिक त्यांच्याकडे संशयाने पाहतात आणि संभ्रमात पडतात,” असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. कथित खंडणी प्रकरणातील आरोपी असलेल्या तीन पोलीस अधिकाऱ्यांना मंजूर झालेला अटकपूर्व जामीन रद्द करताना न्यायालयाने हे वक्तव्य केले.
न्या. संजय कुमार आणि न्या. के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने मुंबई उच्च न्यायालयाचा तो आदेश अस्पष्ट असल्याचे म्हणत बाजूला ठेवला. खंडपीठाने म्हटले की, जेव्हा कायदे रक्षकच खंडणीखोर बनतात, तेव्हा नागरिक त्यांच्याकडे आश्चर्याने, संशयाने पाहतात आणि ते संभ्रमात अडकतात. अशावेळी विरोध करणे म्हणजे तात्काळ सूडबुद्धीच्या कारवाईला आमंत्रण देणे असते. त्यामुळे वर्दीतील अधिकाराचा उघड गैरवापर होत असतानाही, त्यांच्यासमोर हतबल होऊन शरणागती पत्करणे एवढाच पर्याय नागरिकांकडे उरतो.
प्रकरण काय?
या प्रकरणातील तक्रारदार आपल्या मुलीसह मुंबईहून हापा दुरंतो एक्स्प्रेसने प्रवास करत होते. त्यांना रेल्वे स्थानकावर सोडण्यासाठी त्यांचे मेव्हणे आले होते. यावेळी रेल्वे स्थानकावरील घातपात शोध पथकाच्या पोलीस कर्मचाऱ्यांनी या तिघांना ताब्यात घेतले. प्रवाशाच्या सामानाची झडती घेत असताना १४ ग्रॅमची सोन्याची पट्टी आणि ३१,९०० रुपयांची रोख रक्कम आढळून आली. प्रवाशाने याबद्दल समाधानकारक स्पष्टीकरण दिले असूनही, वर्दीतील एका पोलिसाने त्या तिघांना जवळच असलेल्या एका खोलीत नेले, जिथे त्यांना धमकावण्यात आले आणि शिवीगाळ करण्यात आली, असा आरोप आहे.
सोन्याची पट्टी परत मिळवण्यासाठी त्यांच्याकडून ती रोख रक्कम जबरदस्तीने काढून घेण्यात आली. तक्रारदाराने याप्रकरणी एफआयआर दाखल केला होता, ज्यावर सत्र न्यायालयाने आरोपी अधिकाऱ्यांचा अटकपूर्व जामीन फेटाळला होता. मात्र उच्च न्यायालयाने तपासादरम्यान गोळा केलेले सीसीटीव्ही चित्रीकरण तपासून आरोपी अधिकाऱ्यांनी ओळखपत्रे घातली असल्याचे सांगत तिघांना अटकपूर्व जामीन मंजूर केला होता. तसेच, तक्रारदार आणि त्यांच्या मुलीच्या चेहऱ्यावर त्रासाचे कोणतेही लक्षण दिसत नाही, एफआयआर दाखल करण्यास झालेला उशीर आणि आरोपींची आतापर्यंतची निष्कलंक सेवा, या गोष्टीही उच्च न्यायालयाने विचारात घेतल्या होत्या.
