वाढती लोकसंख्या आणि घरे यामुळे निर्माण होणाऱ्या घनकचऱ्याच्या व्यवस्थापनाबाबत योग्य धोरण न आखणाऱ्या महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी झटका दिला आहे. जोपर्यंत राज्यातील घनकचरा व्यवस्थापनासाठी योग्य धोरण राबवण्यात येणार नाही तोपर्यंत बांधकामे करता येणार नाहीत, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रासह मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, चंडीगड आणि इतर राज्यात बांधकामास स्थगिती देण्यात आली आहे. २०१६ मध्ये घनकचरा व्यवस्थापन नियमावली तयार झाली असतानाही, महाराष्ट्रासह मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, चंडीगड आदी राज्ये, तसेच केंद्रशासित प्रदेशांनी त्या नियमावलीस अनुसरून कुठलेही ठोस धोरण आखले नाही. हा धागा पकडून सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. मदन लोकूर व न्या. अब्दुल नाझीर यांच्या पीठाने शुक्रवारी या राज्यांवर ताशेरे ओढले. नियमावली तयार होऊन दोन वर्षे उलटली तरी ही राज्ये धोरण आखत नाहीत, हे अतिशय दयनीय आहे,’ असे म्हणून, ‘असे धोरण ही राज्ये जोवर आखत नाहीत तोवर तेथे कुठलेही बांधकाम होणार नाही, असे न्यायालयाने ठणकावले. घन कचरा व्यवस्थापनाचं धोरण आखण्यात दिरंगाई करणाऱ्या सर्व राज्यांना न्यायालयानं प्रत्येकी तीन लाखांचा दंड ठोठावला आहे. राज्य सरकारांकडून प्रतिज्ञापत्रं सादर करण्यात न आल्यानं हा दंड ठोठावण्यात आला. लोकांनी अस्वच्छ वातावरणात आणि कचऱ्यात राहावं असं जर राज्य सरकारांना वाटत असेल, तर आम्ही काय करु शकतो, अशा शब्दांमध्ये न्यायालयानं नाराजी व्यक्त केली.
