पीटीआय, नवी दिल्ली
मतदार याद्यांची विशेष सखोल फेरतपासणी (एसआयआर) ही प्रक्रिया मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुकांची घटनात्मक गरज आहे, असे नमूद करत सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी ‘एसआयआर’ राबवण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या अधिकाराला मान्यता दिली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालामुळे राजकीय पक्षांकडून तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या. आता या देशात कोण मतदान करू शकेल आणि कोण नाही, हे भाजप ठरवेल, अशी टीका विरोधकांनी केली, तर विरोधक भारतीय मतदारांच्या नाही, तर घुसखोरांच्या बाजूने आहे, असे प्रत्युत्तर भाजपने दिले.
बिहारमध्ये राबवण्यात आलेल्या एसआयआर प्रक्रियेला आव्हान देणार्या याचिकांवर सुनावणी करताना सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने ‘एसआयआर’ प्रक्रिया निष्पक्ष निवडणुकांच्या घटनात्मक आदेशाला नवसंजीवनी देते, असे सांगितले. याचिकेत घटनेच्या अनुच्छेद ३२४, लोकप्रतिनिधी कायदा- १९५० आणि त्याअंतर्गत नियमांचे उल्लंघन असल्याचा दावा करण्यात आला होता. मात्र न्यायालयाने हा दावा फेटाळत बिहारमध्ये आयोगाने एसआयआर करून लोकप्रतिनिधी अधिनियमांचे कोणतेही उल्लंघन केलेले नाही, असे स्पष्ट केले. मतदार यादीतून नाव वगळणे म्हणजे ती व्यक्ती नागरिक नाही, अशी कायदेशीर घोषणा होत नाही, असे न्यायालय म्हणाले.
न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने म्हटले आहे की, कायद्यानुसार मतदार याद्यांची फेरतपासणी करण्याचा निवडणूक आयोगाला अधिकार आहे. जेव्हा कायदाच कोणत्याही वेळी, कारणे नोंदवून आणि निवडणूक आयोगाला योग्य वाटेल अशा पद्धतीने विशेष फेरतपासणी करण्याचा अधिकार देतो, तेव्हा केवळ नियमित फेरतपासणीसाठी अपेक्षित असलेल्या सामान्य कार्यपद्धतींशी सुसंगत नाही म्हणून ही कार्यवाही अवैध ठरवता येणार नाही. एसआयआर प्रक्रिया लोकप्रतिनिधित्व कायदा आणि नियमांची जागा घेत नाही. उलट, कलम २१(३) द्वारे प्रदान केलेल्या अचूक वैधानिक चौकटीत अनुच्छेद ३२४ अंतर्गत असलेल्या घटनात्मक आदेशाला नवसंजीवनी देते. त्यामुळे आयोगाने नागरिकांच्या वैधानिक अधिकारांचे उल्लंघन केले आहे, असे म्हणता येणार नाही.
२०२५ च्या विधानसभा निवडणुकांपूर्वी निवडणूक आयोगाने बिहारमध्ये एसआयआर प्रक्रिया राबवल्यानंतर गेल्या वर्षी या याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. विस्तृत सुनावणीनंतर न्यायालयाने या वर्षी २९ जानेवारी रोजी आपला निकाल राखून ठेवला होता.
आधार नागरिकत्वाचा पुरावा नाही!
एसआयआरला घटनात्मक मान्यता देताना सर्वोच्च न्यायालयाने ‘आधार’ हा नागरिकत्वाचा पुरावा नाही, असेही म्हटले. १२४ पानांचा निकाल लिहिताना, सरन्यायाधीशांनी गणना प्रक्रियेचा भाग म्हणून आयोगाने विहित केलेल्या दस्तऐवजीकरण पद्धतीच्या वैधतेवर स्वतंत्रपणे भाष्य केले. निवास आणि पात्रता यांसारख्या वैधानिक अटी स्थापित करण्यासाठी कागदपत्रांच्या पुराव्याच्या मूल्याच्या आधारावर त्यांचे वर्गीकरण करण्याचा निवडणूक आयोगाला अधिकार आहे, असे सांगताना कायद्यानुसार आधारकार्डला नागरिकत्व किंवा अधिवासाचा पुरावा मानता येणार नाही. त्यामुळे मतदानासाठी वैधानिक पात्रता सिद्ध करण्याकरिता आधार कार्डला प्राथमिक दस्तऐवज न मानणे निवडणूक आयोगासाठी योग्य आहे, असे न्यायालयाने म्हटले. एखाद्या व्यक्तीची ओळख प्रस्थापित करण्याच्या मर्यादित उद्देशासाठी आधार वापरण्यास परवानगी आहे, असे न्यायालयाने सांगितले.
नागरिकत्वासाठी केंद्र सरकारकडे दाद
मतदानाचा हक्क गमावण्यापासून रोखण्यासाठी, न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला नागरिकत्वाच्या कारणास्तव नावे वगळलेली सर्व प्रकरणे चार आठवड्यांच्या आत नागरिकत्व कायद्यांतर्गत केंद्र सरकारच्या सक्षम अधिकार्यांकडे पाठवण्यास सांगितले. सक्षम अधिकार्याने पुढील विधानसभा किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांपूर्वी नागरिकत्व निश्चितीची प्रक्रिया पूर्ण केली पाहिजे, असे निर्देश न्यायालयाने दिले. जर प्राधिकरणाने व्यक्तीच्या नागरिकत्वाची पुष्टी केली, तर ते नाव तात्काळ मतदार यादीत पुनर्संचयित केले पाहिजे, असे निर्देश निकालात देण्यात आले. संबंधित वृत्त : पान १२
न्यायालय काय म्हणाले?
’ मतदार यादीतून नाव वगळणे म्हणजे ती व्यक्ती नागरिक नाही, अशी कायदेशीर घोषणा होत नाही.
’ एसआयआर प्रक्रिया निष्पक्ष निवडणुकांच्या घटनात्मक आदेशाला नवसंजीवनी देते.
’ मुक्त व निष्पक्ष निवडणुका केवळ मतदानाच्या कार्यपद्धतीवर अवलंबून नसतात. त्या मूलत: मतदार याद्यांची अखंडता, अचूकता आणि विश्वासार्हतेवर अवलंबून असतात.
’ एसआयआर प्रक्रिया केवळ प्रशासकीय सोयीसाठी राबवली गेली आहे, असा निष्कर्ष काढू शकत नाही.
