scorecardresearch

“शाळेतील स्वच्छतागृह अस्वच्छ, ३ दिवसांची मासिक पाळी रजा द्या”, महिला शिक्षिकांची मागणी

उत्तर प्रदेशमध्ये सरकारी शाळांमधील स्वच्छतागृहांची अवस्था दयनीय आहे. त्यामुळे महिला शिक्षकांना दर महिन्याला तीन दिवसांच्या सुट्टीची मागणी केली आहे.

“शाळेतील स्वच्छतागृह अस्वच्छ, ३ दिवसांची मासिक पाळी रजा द्या”, महिला शिक्षिकांची मागणी

उत्तर प्रदेशमध्ये राज्यभरातील सरकारी शाळांमधील स्वच्छतागृहांची अवस्था दयनीय आहे. त्यामुळे राज्यात नव्याने स्थापन झालेल्या महिला शिक्षकांच्या संघटनेने महिला शिक्षकांना दर महिन्याला तीन दिवसांची सुट्टी देण्यात यावी, यासाठी मोहीम सुरू केली आहे. या मोहिमेचा एक भाग म्हणून संघटनेच्या सदस्यांनी काही मंत्र्यांची भेट घेतली आहे. त्यानंतर आता ही संघटना लोकप्रतिनिधींशी संपर्क साधून त्यांचे म्हणणे मांडण्याचा प्रयत्न करत आहे. राज्यात या संघटनेची स्थापना सहा महिन्यांपूर्वी करण्यात आली असून आता ७५ पैकी ५० जिल्ह्यांमध्ये ही संघटना कार्यरत आहे.

शौचालयांशिवाय मोकळी शेतं पर्याय..

मोहिमेबद्दल बोलताना असोसिएशनच्या अध्यक्षा सुलोचना मौर्य म्हणाल्या, “राज्यातील बहुतांशी शाळांमध्ये शिक्षक आणि जवळपास २०० ते ४०० विद्यार्थी एकच शौचालय वापरतात. या शौचालयांची साफसफाई क्वचितच होते. शाळांमधील अस्वच्छ शौचालयांचा वापर टाळण्यासाठी बऱ्याच महिला शिक्षक पाणी पित नाहीत, त्यामुळे त्यांना लघवीच्या संसर्गाचा त्रास होत आहे. अनेक ठिकाणी शाळांमधील अस्वच्छ वॉशरूम वापरणे किंवा शेतात जाणे असे दोन पर्याय असतात. मात्र, मासिक पाळीत महिला शिक्षकांच्या अडचणीत मोठी वाढ होते. कारण या शिक्षिका ३०-४० किलोमीटरचा प्रवास करून शाळेत येत असतात.”

बाराबंकी जिल्ह्यातील एका प्राथमिक शाळेच्या मुख्याध्यापिका असलेल्या मौर्य म्हणतात, “प्राथमिक शाळेत महिला शिक्षकांचं प्रमाण ६० ते ७० टक्के आहेत. आम्हाला शिक्षक संघटनांमध्ये पदे दिली जात असली तरी, त्यामध्ये सहसा पुरुषांचे वर्चस्व असते आणि ते मासिक पाळीतील रजेचे मुद्दे विचारात घेत नाहीत. पण ही आम्हा महिलांसाठी ही एक मोठी चिंता आहे.”

‘काया-कल्प’ प्रकल्पामुळे परिस्थिती सुधारली..

कागदोपत्री सर्वच आलबेल असल्याचं दिसतं. २०१७-१८ च्या डीआयएसईच्या आकडेवारीनुसार, राज्यातील ९५.९ टक्के शाळांमध्ये मुलींसाठी स्वतंत्र शौचालये आहेत, जे राष्ट्रीय सरासरी ९३.६ टक्क्यांपेक्षा खूप जास्त आहे. द इंडियन एक्स्प्रेसशी बोलताना, बरेलीच्या प्राथमिक शाळेत शिकवणाऱ्या आणि जिल्हा असोसिएशनच्या प्रमुख रुची सैनी म्हणाल्या, राज्य सरकारने ‘काया-कल्प’ प्रकल्प सुरू केल्यापासून शौचालयांची स्थिती बरीच सुधारली आहे. ‘सरकारी शाळांना बदल घडवून आणण्यासाठी या वर्षाच्या सुरुवातीला अनेक शाळांमध्ये मुली आणि मुलांसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहे बांधण्यात आली. मात्र, जास्त वापरामुळे शौचालये अस्वच्छ आहेत आणि क्वचितच साफ केली जातात.

मोहिमेला महिला शिक्षकांचा चांगला प्रतिसाद..

“आमच्या सोशल मीडिया मोहिमेत आम्हाला अनेक शिक्षकांचा पाठिंबा मिळाला. विशेषतः सारख्याच समस्या भेडसावणाऱ्या महिला शिक्षकांचा. या मोहिमेच्या यशानंतर आता आम्ही राजकीय नेत्यांना भेटून त्यांचे समर्थन मिळवायला सुरुवात केली आहे. आम्ही उत्तर प्रदेशचे शिक्षण मंत्री सतीश द्विवेदी, स्वामी प्रसाद मौर्य आणि उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य यांच्यासह इतर मंत्र्यांना याबाबत निवेदन दिले आहे. यापुढे, आम्ही आमच्या भागातील आमदारांशी संपर्क साधून आणि त्यांना आमच्यासाठी बोलण्यास सांगू. आम्ही अजून मुख्यमंत्र्यांना भेटू शकलो नाही, परंतु आम्ही पोस्टाने त्यांना निवेदन पाठवले आहे.” असे सैनी यांनी सांगितले.

मराठीतील सर्व देश-विदेश ( Desh-videsh ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

First published on: 31-07-2021 at 11:00 IST

संबंधित बातम्या