जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाच्या (जेएनयू) आवारात देशविरोधी घोषणा दिल्याप्रकरणी उच्चस्तरीय चौकशी समितीने उमर खालिदची विद्यापीठातून हकालपट्टी करण्याचा निर्णय कायम ठेवला आहे. तसेच कन्हैय्याकुमारला १० हजाराचा दंड ठोठावला आहे. देशविरोधी घोषणा देण्याचे प्रकरण झाल्यानंतर विद्यापीठानं उमर खालिद व कन्हय्या कुमारसह 13 जणांवर कारवाईचे संकेत दिले होते. याविरोधात विद्यार्थ्यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र, न्यायालयाने विद्यापीठालाच उच्चस्तरीय चौकशी समिती नेमून तपासाचे आदेश दिले होते. उच्चस्तरीय समितीने विद्यापीठाची मूळची कारवाई योग्य असल्याचे निकालातून स्पष्ट केले आहे. उमर खालिद व कन्हय्या कुमारसाठी हा मोठा फटका असल्याचे मानण्यात येत आहे. विद्यार्थ्यांनी संसद हल्ल्यातील दोषी अफजल गुरूच्या मृत्यूदिनी (९ फेब्रुवारी २०१६) रोजी एका कार्यक्रमाचे आयोजन केले होते. त्यावेळी देशविरोधी घोषणा केल्याचा त्यांच्यावर आरोप होता. याप्रकरणी जेएनयू विद्यार्थी संघाचा तत्कालीन अध्यक्ष कन्हैय्याकुमार आणि त्याचे दोन सहकारी उमर खालिद आणि अनिर्बन यांना अटक करण्यात आली होती. नंतर तिघांनाही जामीन देण्यात आला होता. पण तत्पूर्वी कन्हैय्याकुमार २३ दिवस कारागृहात होता. जेएनयूच्या चौकशी पथकाने २१ विद्यार्थ्यांना विद्यापीठाच्या नियमांचे भंग केल्याप्रकरणी दोषी ठरवले होते. पण समितीच्या निर्णयाविरोधात विद्यार्थी संघटनेसह विद्यापीठातील शिक्षक संघटनेनेही याचा विरोध केला होता. दिल्ली पोलिसांनी अद्याप याप्रकरणी आरोपपत्र दाखल केलेले नाही. कन्हैय्याला उच्च न्यायालयातून जामीन मिळाला होता. त्यानंतर कोणतीच कार्यवाही झाली नाही. हे प्रकरण दिल्लीच्या विशेष पथकाकडे आहे. दरम्यान, वर्ष २०१६ मध्ये जेएनयूच्या उच्चस्तरीय समितीने खालिदचे निलंबन आणि कन्हैय्याकुमारला दंड ठोठावला होता. त्याचबरोबर १३ विद्यार्थ्यांनाही नियमभंगाप्रकरणी आर्थिक दंड केला होता. या निर्णयाविरोधात या विद्यार्थ्यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. 'पीटीआय'ने सूत्रांच्या हवाल्याने दिलेल्या वृत्तानुसार काही विद्यार्थ्यांचा दंड कमी करण्यात आला आहे.
