महाराष्ट्रातील राजकीय पेच अद्याप कायम असून सर्वोच्च न्यायालयातील घटनापीठामोर आज सुनावणी होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालायने अद्याप राज्यातील सत्तासंघर्षावर कोणताही ठोस निर्णय दिला नसल्याने, राजकीय संघर्ष वाढत आहे. त्यामुळे आज सर्वोच्च न्यायालय कोणता निर्णय देणार याकडे फक्त महाराष्ट्रच नव्हे, तर संपूर्ण देशाचं लक्ष लागलं आहे. यादरम्यान, ज्येष्ठ वकील उज्वल निकम यांनी ते एबीपी माझाशी संवाद साधत सुनावणीवर भाष्य केलं असून, सर्वोच्च न्यायालयासमोर तीन महत्त्वाचे मुद्दे असल्याचं म्हटलं आहे.

SC Hearing over Thackeray vs Shinde Faction Live: खरी शिवसेना कोणाची? शिंदे सरकार कोसळणार? महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर आज ‘सर्वोच्च’ सुनावणी

Ramdev Baba
“आम्ही जाहीर माफी मागण्यासाठी तयार”, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर रामदेव बाबांची प्रतिक्रिया
“आम्ही तुमची माफी स्वीकारणार नाही, कारवाईला सामोरे जा”; बाबा रामदेव यांचा माफीनामा सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळला
chief justice dy chandrachud
‘मी व्हिस्कीचा चाहता’, सर्वोच्च न्यायालयात वकिलांनी असं म्हटल्यावर सरन्यायाधीश चंद्रचूड म्हणाले…
supreme court chief justice dy chandrachud
“न्यायालयावर विशिष्ट गटाचा दबाव…”, हरीश साळवे यांच्यासह ६०० वकिलांचे सरन्यायाधीशांना पत्र

सत्ता कोणाची आणि राजकीय पक्षावर खरा हक्क कोणाचा याबाबत सर्वोच्च न्यायालय निर्णय घेईल का याबाबत मला शंका आहे. पण सर्वोच्च न्यायालयापुढे प्रामुख्याने तीन प्रश्न असतील असं उज्वल निकम यांनी सांगितलं आहे.

तीन प्रश्न कोणते?

“१६ आमदारांच्या अपात्रतेची याचिका प्रलंबित असताना राज्यात जे काही घडलं ते घटनेला धरुन होतं का? राज्यपालांना मंत्रीमंडळ किंवा मुख्यमंत्र्यांच्या शिफारशीनुसार विधानसभेचं विशेष सत्र बोलवण्याचा अधिकार घटनेने दिला असताना, त्यांनी जे काही केलं ते घटनेला धरुन होतं का? आणि निवडणूक आयोगापुढे जी कारवाई सुरु आहे त्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालय हस्तक्षेप करणार का? हे तीन मुख्य प्रश्न आहेत,” असं उज्वल निकम यांनी सांगितलं आहे.

आतापर्यंतचा घटनाक्रम –

२६ जून – अपात्रतेच्या नोटीशीला शिंदे गटाकडून सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान

२७ जून – बंडखोर आमदारांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडून तात्पुरता दिलासा

२९ जून – उद्धव ठाकरेंचा मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा

३० जून – एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीसांची मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री म्हणून शपथ

यानंतर ठाकरे गटाकडून शिंदेंची निवड आणि विधानसभा अध्यक्ष निवडीला आव्हान

११ जुलै – सुनावणी टळली, प्रकरण जैसे थे ठेवण्याचा आदेश

२० जुलै – प्रकरण घटनापीठाकडे सोपवण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे संकेत

३१ जुलै – सुनावणी लांबणीवर

३ ऑगस्ट – सर्वोच्च न्यायालयात दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद

२३ ऑगस्ट – प्रकरण घटनापीठाकडे वर्ग

२५ ऑगस्ट – प्रकरण पुन्हा लांबणीवर

२६ ऑगस्ट – सरन्यायाधीस एस रमणा निवृत्त