‘पेगॅसस’प्रकरणी ज्येष्ठ पत्रकार सर्वोच्च न्यायालयात

मूलभूत अधिकारांचा भंग झाल्याचा आक्षेप

संग्रहित छायाचित्र

मूलभूत अधिकारांचा भंग झाल्याचा आक्षेप

नवी दिल्ली : इस्रायलच्या एनएसओ समूहाने तयार केलेल्या पेगॅसस स्पायवेअरच्या मदतीने पत्रकार, राजकीय नेते यांच्यावर पाळत ठेवण्यात आल्याच्या प्रकरणी ज्येष्ठ पत्रकार एन. राम  आणि शशिकुमार यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असून विद्यमान किंवा निवृत्त न्यायाधीशामार्फत या बाबत चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.

येत्या काही दिवसांत या याचिकेवर सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. या माध्यमातून अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य व मत स्वातंत्र्याची गळचेपी करण्याचा संबंधितांचा हेतू होता काय याचीही चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. पेगॅसस स्पायवेअरचा परवाना सरकार की कुठल्या इतर संस्थांनी मिळवला होता, याबाबत खुलासा करण्याचे आदेश सरकारला देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

पेगॅसस स्पायवेअरच्या माध्यमातून भारतातील १४२ जणांवर पाळत ठेवण्यात आली असून त्यात पत्रकार, वकील, मंत्री, विरोधी नेते, नागरी समुदाय कार्यकर्ते यांचा समावेश आहे. काही मोबाइल फोनचे विश्लेषण अ‍ॅम्नेस्टी इंटरनॅशनलच्या सुरक्षा प्रयोगशाळेने केले असून त्यात स्पायवेअरचा समावेश संबंधिकांच्या मोबाइलमध्ये करण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले आहे. पेगॅसस हे लष्करी दर्जाचे स्पायवेअर असून त्याचा वापर केल्याने अनुच्छेद १४ कायद्यासमोर सर्व समान असणे, अनुच्छेद, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, अनुच्छेद २१ जीवन जगण्याचा हक्क यांचा भंग झाला आहे, असे याचिकेत म्हटले आहे. यातून लोकांच्या खासगी जीवनात डोकावण्याचा प्रकार झाला असून अनुच्छेद १९ (१) (ए) कलमाचे उल्लंघन प्रामुख्याने झाले असल्याचा आरोपही यात केला आहे. अशा प्रकारे स्पायवेअरचा वापर  हा माहिती तंत्रज्ञान कायद्यानुसार  गुन्हा असल्याचे निदर्शनास आणले आहे.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

Web Title: Senior journalists move supreme court over pegasus spyware zws

ताज्या बातम्या