पीटीआय, मोरबी (गुजरात)
गुजरातमधील मोरबी येथील झुलता पूल दुर्घटनेप्रकरणी अटक केलेल्या सात जणांचा जामीन अर्ज येथील न्यायालयाने शनिवारी फेटाळला. या दुर्घटनेत १३५ जणांचा मृत्यू झाला होता.मुख्य सत्र न्यायाधीश पी. सी. जोशी यांच्या न्यायालयाने पुलाच्या संचालन व देखभालीचे कंत्राट असलेल्या ओरेवा समूहाच्या दोन व्यवस्थापकांसह सात आरोपींना जामीन देण्यास शनिवारी नकार दिला.
मच्छू नदीवरील ब्रिटिशकालीन पूल ३० ऑक्टोबर २०२२ रोजी कोसळला होत. दुरुस्तीनंतर काही दिवसांनी तो पुन्हा खुला करण्यात आला होता. ओरेवा समूहाचे व्यवस्थापकीय संचालक जयसुख पटेल यांनी बुधवारी, १ फेब्रुवारी रोजी येथील न्यायालयात आत्मसमर्पण केले, त्यानंतर त्यांना अटक करण्यात आली.
या प्रकरणी मोरबी पोलिसांनी गेल्या आठवडय़ात आरोपपत्र दाखल केले होते. या प्रकरणी आतापर्यंत पटेलसह दहा जणांना अटक करण्यात आली आहे. अटक केलेल्या अन्य नऊ जणांत कंपनीचे दोन व्यवस्थापक, दोन तिकीट नोंदणी लिपिक, तीन सुरक्षा रक्षक आणि ओरेवा समूहाच्या दुरुस्तीकामात सहभागी असलेल्या दोन उप कंत्राटदारांचा समावेश आहे. या नऊ जणांचा जामीन अर्ज यापूर्वी गुजरात उच्च न्यायालय आणि सत्र न्यायालयाने फेटाळला होता. दोन उपकंत्राटदार वगळता इतर सात जणांनी गुरुवारी पुन्हा एकदा जामिनासाठी न्यायालयात दाद मागितली होती.
यापूर्वी, राज्य सरकारने स्थापलेल्या विशेष तपास पथकाने कंपनीच्या अनेक त्रुटींचा उल्लेख केला होता. या पुलावर कंपनीने बसवलेल्या धातूच्या नवीन तळभागामुळे (फ्लोअिरग) पुलाचे वजन वाढले तसेच या पुलाचा मुख्य आधार असलेल्या गंजलेल्या तारा ( केबल) बदलल्या नव्हत्या, असे पथकाच्या तपासात निदर्शनास आले आहे.
