शिफारसींबाबत उद्या मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चा सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींबाबत निर्णय घेण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या सचिवांच्या सक्षम समितीने आपला अहवाल तयार केला असल्याचे अर्थसचिव अशोक लवासा यांनी सांगितले. बुधवारी होणाऱ्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत त्यावर चर्चा होणार आहे. समितीने अलीकडेच झालेल्या बैठकीत या बाबत अंतिम निर्णय घेतला आहे, आता आम्ही बैठकीच्या इतिवृत्ताची प्रतीक्षा करीत आहोत, त्यानंतर लवकरच मंत्रिमंडळासमोर ठेवण्यासाठी या अहवालावर आधारित मसुदा तयार करण्यात येईल, असे लवासा यांनी येथे वार्ताहरांना सांगितले. सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींवर निर्णय घेण्यासाठी सरकारने जानेवारी महिन्यांत कॅबिनेट सचिव पी. के. सिन्हा यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली. सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींचा लाभ केंद्र सरकारचे ४७ लाख कर्मचारी आणि ५२ लाख निवृत्तीवेतनधारकांना होणार आहे. सातव्या वेतन आयोगाने नोव्हेंबर महिन्यांत आपला अहवाल सादर केला असून केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतन आणि निवृत्तीवेतनात एकूण २३.६ टक्के वाढ करण्याची शिफारस केली आहे. वेतन आयोगाच्या शिफारशी मान्य केल्यास वेतन आणि निवृत्तीवेतनापोटीच्या खर्चाचा बोजा वित्तीय वर्षांत १.२० लाख कोटी रुपये पडणार असून त्यामध्ये २८ हजार ४५० कोटी रुपये रेल्वे अर्थसंकल्पात करण्यात आलेल्या तरतुदीचा समावेश आहे.
