राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष आणि खासदार शरद पवार यांनी लखीमपूर येथील शेतकऱ्यांच्या मृत्यूवर तीव्र नाराजी व्यक्त केलीय. तसेच लखीमपूर खेरीची घटना म्हणजे जालियनवाला बाग हत्याकांड असल्याचं मत व्यक्त केलं. त्यांनी राजधानी दिल्लीत पत्रकार परिषद घेत या एकूणच घटनाक्रमावर आपली भूमिका मांडली. तसेच या प्रकरणी 'दूध का दूध आणि पाणी का पाणी' व्हावं असं म्हणत सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींकडे याची चौकशीची जबाबदारी देण्याची मागणी केली. शरद पवार म्हणाले, “केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार हे संवेदनशील नाहीये. जालियनवाला बागमध्ये झालेली परिस्थिती इथं निर्माण झालेली आहे. दिल्लीच्या सीमेवर शेतकऱ्यांचा एक मोठा वर्ग आंदोलन करत आहे, शांतीने आंदोलन सुरू आहे, मात्र २६ जानेवारीला त्यांच्यावर हल्ला केला गेला, ज्याच्या प्रतिक्रिया पूर्णपणे देशभर उमटल्या." …तो सुसंवाद आज पाहायला मिळत नाही, आता कोथळा काढायची भाषा केली जाते – शरद पवार "लोकशाहीमध्ये शांततेने आपले म्हणणे मांडण्याचा अधिकार आहे. लखीमपूर इथं जमलेले शेतकरीही शांततेने आंदोलन करत होते, आमच्या मागण्या मांडत होते. मात्र त्यांच्या अंगावर गाडी चढवण्यात आली. ज्यात काही जणांचा मृत्यू झाला. मी या घटनेचा तीव्र निषेध करतो”. "सर्वोच्च न्यायालयाच्या विद्यमान न्यायमूर्तींकडून चौकशी व्हावी" शरद पवार म्हणाले, "ज्या प्रकारे शेतकऱ्यांवर हल्ला करण्यात आला मी त्याचा निषेध करतो. या प्रकरणाची चौकशी होण्याची गरज आहे. त्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या विद्यमान न्यायमूर्तींकडे या प्रकरणाच्या चौकशीची जबाबदारी द्यायला हवी. 'दूध का दूध, पाणी का पाणी' झालं पाहिजे, सत्य समोर आलं पाहिजे. हातात असलेल्या सत्तेचा दुरुपयोग होतो आहे. त्याचाही आम्ही निषेध करतो. शेतकरी एकटे नाहीत हे मी त्यांना आश्वस्त करु इच्छितो. भलेही हा हल्ला तुमच्याविरोधात झाला असेल, सत्तेची ताकद तुमच्याविरोधात वापरली गेली असेल, मात्र देशभरातील विरोधी पक्ष तुमच्यासोबत आहे." शेतकरी आंदोलन : लखीमपूर खेरी येथील घटनेचा शरद पवारांनी नोंदवला तीव्र निषेध, म्हणाले… "केंद्रातील सरकार असो की उत्तर प्रदेशचं सरकार, ते संवेदनशील नाहीये. तिथं शेतकऱ्यांची हत्या झाल्यानंतर कमीत कमी दुःख व्यक्त करण्याचीही सरकारची तयारी नाहीये. आम्ही याविरोधात कठोर पाऊलं उचलू," असंही त्यांनी नमूद केलं. पवार म्हणाले, “या हिंसाचारामध्ये ज्यांचे जीव गेले त्याची जबाबदारी भाजप शासित दिल्ली आणि उत्तर प्रदेश सरकारचीच पूर्णपणे आहे. मी या हिंसाचाराचा निषेध करतो. पण फक्त निषेध करून आम्हाला शांती मिळणार नाही. या प्रकरणाचा तपास,चौकशी केली पाहिजे. सर्वोच्च न्यायालयाचे विद्यमान न्यायाधीश मार्फत चौकशी झाली पाहिजे. दूध का दूध पानी का पानी झालं पाहिजे. या प्रकारामुळे केंद्र सरकारची नियत काय आहे, हे दिसून येत आहे. आज त्यांच्याकडे हुकूमत आहे म्हणून ते आवाज दाबण्याचा प्रयत्न करत आहेत, हे सफल होणार नाही. हातात असलेल्या ताकदीचा गैरवापर केला जात आहे. शेतकऱ्यांनो, भले तुमच्यावर हल्ला झाला असेल आम्ही तुमच्या बरोबर आहोत”.
