राष्ट्रीय नागरिक नोंदणीचा निर्णय घेताना केंद्राने सर्व पक्षांशी सल्लामसलत करण्याची आवश्यकता होती त्यातून एकमताने याबाबत व्यवस्था ठरवता आली असती, असे मत लोकतांत्रिक जनता दलाचे नेते शरद यादव यांनी व्यक्त केले आहे. मोदी सरकारवर टीकेची झोड उठवताना त्यांनी सांगितले की, सरकारला महिलांची व मुलींची सुरक्षा करण्यात अपयश येते पण ते गोरक्षणाच्या चर्चेतच मग्न आहेत. आसाममध्ये राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी मसुदा ३० जुलैला जाहीर करण्यात आला असून त्यात ४० लाख रहिवासी हे बेकायदा ठरले आहेत. सरकारने या मुद्दय़ावर सर्व पक्षीय बैठक बोलावून समाधानकारक तोडगा काढणे आवश्यक होते. ते केले नाही हे मान्य केले तरी यात केवळ ठराविक तारीख देऊन सरकारची जबाबदारी संपत नाही. आसामचा प्रश्न हा देशातील लोकशाहीवर परिणाम करणारा आहे, पण त्यावर न्याय्य तोडगा मतैक्याने काढता आला असता. भाजप कुणा मुस्लिमाला उमेदवारी देत नाही. त्यामुळे मुस्लिमांना त्यांच्याकडून न्याय मिळेल यावर विश्वास ठेवता येणार नाही. भारतात तिबेटमधून लोक आले आहेत. बांगलादेशी लोक आले व काही परत गेले. जेव्हा पाकिस्तानची निर्मिती झाली तेव्हा अनेक लोक तिकडे गेले त्यांना मोहाजीर म्हणतात. तिकडून शीख लोक भारतात आले. भारतात लोकोंची ये-जा मोठय़ा प्रमाणावर झालेली आहे, पण संसदेत योग्यप्रकारे चर्चा झाली नाही. जर तुम्ही एखादी व्यक्ती कोणत्या तारखेला या देशात आली हा निकष लावला तर देशच नष्ट होईल. अॅट्रॉसिटी कायदा पुन्हा जैसे थे करण्याबाबतच्या मुद्दय़ावर ते म्हणाले की, सरकारने विरोधी पक्षांच्या बंदच्या भीतीमुळे हे केले आहे. दलित माझ्याकडे २ एप्रिल व ९ ऑगस्ट अशा दोन्ही बंदच्या वळी आले होते. अनेकांनी ९ ऑगस्टच्या बंदला पाठिंबा दिला आहे. त्यात शरद पवार यांच्यासह अनेकजण आहेत. त्यामुळे दबावाखाली सरकारने कायदा जैसे थे केला. सरकार त्या प्रश्नावर पडले असते. सर्वोच्च न्यायालयाने कायद्यातील तरतुदी सौम्य केल्या तेव्हाच सरकारने हा निर्णय घेणे अपेक्षित होते, असे ते म्हणाले. अघोषित आणीबाणी धोकादायक लोकशाहीला आणीबाणीमुळे धोका निर्माण झाला होता, पण ती घोषित आणीबाणी होती. आता अघोषित आणीबाणी देशात आहे. त्यात तुम्ही नेमके काय चुकीचे घडणार आहे याचा अदमास लावू शकत नाही त्यामुळे लोकशाही वाचवण्याचे आव्हान अवघड झाले आहे. या सरकारला महिला व मुलींचे सरंक्षण करता येत नाही पण ते गोरक्षक बनले आहेत.
