नवी दिल्ली : पारपत्र (पासपोर्ट) हा केवळ प्रवासासाठीचा दस्तऐवज असून तो नागरिकत्वाचा अंतिम पुरावा नसल्याच्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते शशी थरूर यांनी शुक्रवारी केंद्र सरकारकडे कायद्यात बदल करण्याची मागणी केली. पारपत्र आणि आधारकार्ड सरकारने रद्द किंवा मागे घेतले नसतील, तोपर्यंत त्यांना नागरिकत्वाचा वैध आणि अंतिम पुरावा मानले जावे, असे त्यांनी सुचविले.
सर्वसामान्य नागरिकांना पारपत्र मिळवण्यासाठी पोलिसांच्या पडताळणीसह अत्यंत कठोर प्रशासकीय प्रक्रियेला सामोरे जावे लागते. एवढी कठोर पडताळणी झाल्यानंतर मिळणारा दस्तऐवज जर नागरिकत्व सिद्ध करत नसेल, तर हा मोठा कायदेशीर विरोधाभास असल्याचे थरूर म्हणाले.
पारपत्र हा नागरिकत्वाचा पुरावा नसल्याचा वाद गुरुवारी तीव्र झाला होता. सरकारने गेल्या १२ वर्षांत याबाबत कोणताही नवा निर्णय घेतलेला नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. पारपत्र हा कधीच नागरिकत्वाचा पुरावा नव्हता, असा दावा सरकारी सूत्रांनी केला.
