सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार नेमणूक काठमांडू : नेपाळी काँग्रेसचे अध्यक्ष शेर बहादूर देऊबा हे मंगळवारी पाचव्यांदा देशाचे पंतप्रधान झाले. त्यांची नेमणूक पंतप्रधानपदी अध्यक्ष विद्यादेवी भंडारी यांनी केली आहे. राज्य घटनेच्या अनुच्छेद ७६ (५)नुसार ही नेमणूक करण्यात आली आहे, असे ‘दी हिमालयन टाइम्स’ या वृत्तपत्राने म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी दिलेल्या निकालानुसार ७४ वर्षीय देऊबा यांची पंतप्रधानपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. न्यायालयाने आदेश दिला होता की, के. पी शर्मा ओली यांना काढून देऊबा यांना पंतप्रधानपदी नियुक्त करण्याचा मार्ग मोकळा करावा. अध्यक्षीय सूत्रांनी सांगितले, त्यांच्या कार्यालयाने देऊबा यांची पंतप्रधानपदी नेमणूक करीत असल्याचे कळवले आहे. शपथविधी कधी होणार हे अजून ठरवण्यात आलेली नाही. तत्कालीन पंतप्रधान ओली यांनी २१ मे रोजी प्रतिनिधीगृह बरखास्त करण्याचा निर्णय घेतला होता. हा निर्णय घटनाबाह्य़ होता व त्यामुळे देऊबा यांची पंतप्रधानपदी नेमणूक करण्यात यावी, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. सरन्यायाधीश न्या. चोलेंद्र समशेर राणा यांनी सांगितले की, ओली यांनी पंतप्रधानपदासाठी केलेला दावा अवैध व घटनाबाह्य़ आहे. निवडणुका लांबणीवर काठमांडू : नेपाळच्या सर्वोच्च न्यायालयाने प्रतिनिधी सभा पुनरुज्जीवित केल्यानंतर, देशात १२ व १९ नोव्हेंबरला होऊ घातलेल्या संसदीय निवडणुका देशाच्या निवडणूक आयोगाने मंगळवारी लांबणीवर टाकल्या. प्रतिनिधी सभा विसर्जित करण्याचा तत्कालीन पंतप्रधान के.पी. शर्मा ओली यांचा २१ मे रोजीचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी रद्द ठरवतानाच, विरोधी पक्ष नेते शेरबहादूर देऊबा यांना पंतप्रधानपदी नेमण्याचा आदेश दिला होता. प्रतिनिधी सभेच्या विसर्जनानंतर, संसद पुनरुज्जीवित करण्यात आल्यामुळे नोव्हेंबरमधील नियोजित निवडणुका लगेचच घेतल्या जाणार नाहीत, असे निवडणूक आयोगाचे प्रवक्ते राजकुमार श्रेष्ठ यांनी सांगितले. ‘सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर, निवडणुकीची तयारी सुरू ठेवण्याची काही आवश्यकता राहिलेली नाही’, असे श्रेष्ठ यांनी म्हटल्याचे वृत्त ‘माय रिपब्लिका’ या वृत्त संकेतस्थळाने दिले आहे. निवडणूक आयोग बैठक आयोजित करून निवडणुकीची तयारी पुढे ढकलेल, असे श्रेष्ठ यांनी सांगितले. आयोगाच्या म्हणण्यानुसार, न्यायालयाच्या निर्णयाची लेखी प्रत अद्याप त्यांना मिळालेली नाही. ओली यांचा न्यायालयावर आरोप सर्वोच्च न्यायालयाने विरोधी पक्षांना अनुकूल असलेला निर्णय जाणूनबुजून दिला असल्याचा आरोप नेपाळचे पंतप्रधान के. पी. शर्मा ओली यांनी मंगळवारी केला. हा निर्णय देशातील बहुपक्षीय संसदीय पद्धतीवर दीर्घकाळ परिणाम करणारा असेल असेही त्यांनी म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने नेपाळ काँग्रेसचे प्रमुख आणि विरोधी पक्षनेते शेर बहादूर देऊबा यांची पंतप्रधानपदी नियुक्ती करण्याचा आदेश दिला आहे त्यामुळे जनतेची पसंती असतानाही आपल्याला पदाचा राजीनामा द्यावा लागत आहे, असे शर्मा ओली यांनी देशाला संबोधित करताना अधोरेखित केले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामध्ये ज्या पद्धतीची भाषा वापरण्यात आली आहे तो बहुपक्षीय पद्धतीवर विश्वास असलेल्यांसाठी इशारा आहे, हा क्षणिक आनंद आहे, त्याचे दीर्घकाळ परिणाम होतील, असे शर्मा ओली यांनी म्हटल्याचे वृत्त ‘माय रिपब्लिका’ वृत्तपत्राने दिले आहे.
