माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी विधान परिषदेवर राज्यपाल नियुक्त कोट्यातून आमदारकीसाठी पाठवलेल्या बारा जणांच्या नावांची यादी रद्द करण्यात आली होती. त्यामुळे शिंदे-फडणीवस सरकारकडून नव्या नियुक्त्या होण्याचा मार्ग मोकळा झाला होता. मात्र, आता सर्वोच्च न्यायालयाने शिंदे-फडणवीस सरकारला मोठा झटका दिला आहे. पुढील सुनावणीपर्यंत राज्यपालनियुक्त १२ आमदारांच्या नियुक्तीबाबत कोणताही निर्णय घेऊ नये, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. महाविकास आघाडी सरकार २०१९ साली सत्तेत आलं. त्यानंतर राज्यपाल नियुक्त आमदारांसाठी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे यादी पाठवण्यात आली होती. पण, भगतसिंह कोश्यारी यांना वेळोवेळी स्मरणपत्र देऊनही याबाबत निर्णय घेतला नव्हता. त्याविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. तेव्हा उच्च न्यायालयाने भगतसिंह कोश्यारी यांच्या वर्तणुकीबद्दल नाराजी व्यक्त केली गेली होती. हेही वाचा - धनुष्यबाण निवडणूक चिन्ह गोठविले जाणार ? त्यानंतरही राज्यपाल कोश्यारी यांनी निर्णय घेतला नसल्याने नाशिकमधील रतन सोली लुथ सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. पूर्वीच्या १२ आमदारांबाबत नियुक्ती प्रलंबित आहे. त्यात आता नवीन आमदारांची नियुक्ती केली जाण्याची शक्यता आहे, असं रतन सोली लुथ यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणलं. त्यानंतर आता सर्वोच्च न्यायालयाने पुढील सुनावणीपर्यंत कोणताही निर्णय घेऊ नये, असे आदेश दिले आहेत.
