‘ठाकरेंची शिवसेना लोकशाहीविरोधी’; पक्षातील बहुमतासाठी विधिमंडळातील संख्याबळ योग्य निकष, शिंदे गटाचा युक्तिवाद

शिवसेना पक्षचिन्ह व आमदार अपात्रता प्रकरणाची मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्या. जॉयमाल्या बागची व न्या. व्ही मोहना यांच्या खंडपीठासमोर शिंदे गटाचा युक्तिवाद सुरू झाला. ठाकरे गटाचा युक्तिवाद पूर्ण झाला आहे. या प्रकरणातील पुढील सुनावणी १५ सप्टेंबर २०२६ रोजी होणार आहे.

१९९४ पासून निवडणूक आयोगाने सर्व राजकीय पक्षांना पत्रव्यवहारांद्वारे त्यांच्या पक्षघटना लोकशाही पद्धतीच्या असाव्यात, असे सांगितले होते. पक्षामध्ये मनमानी होत असेल तर बहुमत कोणाचे आहे हे ठरवणे अशक्य होईल. हे टाळण्यासाठी पक्षांतर्गत निवडणुका व्हाव्यात आणि एक-दोन व्यक्तींनी पक्षातील बहुसंख्य सदस्यांची नियुक्ती करता कामा नये, असेही आयोगाने स्पष्ट केले होते, असा युक्तिवाद कौल यांनी केला.

२०१८ ची घटना दिली होती का?

* २०१८ ची पक्षघटना केंद्रीय निवडणूक आयोगाने नाकारली कारण पक्षघटनेतील बदलासह या घटनेची प्रत आयोगाकडे दिली नव्हती. फक्त बदलांसंदर्भातील पत्र दिले गेले. त्यामध्ये नव्या पक्षघटनेचा उल्लेख नव्हता. आयोगाला माहिती दिल्याचा दावा केल्याने पक्षघटना वैध ठरत नाही, असेही कौल म्हणाले.

* ‘सुभाष देसाई’ प्रकरणातील निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभाध्यक्षांनी निर्णय घेताना आयोगाकडे नोंदणीकृत असेल तीच पक्षघटना ग्राह्य धरावी असे स्पष्ट केले होतेे. अनुच्छेद २९अ (७) नुसार अटींची पूर्तता होत नसेल तर नोंदणी नाकारण्याचा अधिकार आयोगाला आहे. असे असताना पक्षाच्या अंतर्गत घटनेची तपासणी करण्याचा अधिकार आयोगाला नाही, असे कसे म्हणता येईल, असा सवाल कौल यांनी केला.  

‘आयोगाचा निर्णय अवैध नव्हे’ 

केंद्रीय निवडणूक आयोगाने मूळ शिवसेना शिंदे गटाची असल्याचा निर्णय दिला, त्यावेळी ‘सुभाष देसाई’ या घटनापीठाचा निकाल अस्तित्वात नव्हता. नंतर आलेल्या घटनापीठाच्या निर्णयाचे उल्लंघन केल्याचा आरोप आयोगावर करता येणार नाही. आयोगाने त्या वेळीची परिस्थिती, विविध निकषांचा विचार करून विधिमंडळातील बहुमताची निवड केली होती. त्यानंतर ‘सुभाष देसाई’चा निर्णय झाला. तसेच, विधानसभाध्यक्षांनीही अपात्रता प्रश्नावर नंतर निर्णय देताना शिंदे गटाच्या आमदारांना अपात्र ठरविले नाही. त्यामुळे नंतरच्या न्यायालयीन किंवा घटनात्मक निर्णयांआधारे आयोगाचा पूर्वीचा आदेश अवैध ठरविता येणार नाही, असा युक्तिवाद कौल यांनी केला.

पक्षप्रमुख पद २०१३ मध्येही होते!

शिवसेनेतील पक्षप्रमुख पद २०१८ च्या पक्षघटनेमुळे अस्तित्वात आल्याचा दावाही कौल यांनी फेटाळला. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या निधनानंतर त्यांच्या सन्मानार्थ ‘शिवसेनाप्रमुख’ हे पद २०१३मध्ये गोठवण्यात आले व त्याचवेळी ‘पक्षप्रमुख’ हे पद अस्तित्वात आले, असा मुद्दा कौल यांनी मांडला.

बहुमताच्या जोरावर पक्षातच राहिलो!

बाळासाहेब ठाकरे यांचे विचार आणि शिवसेनेचे मूळ विचार बाजूला सारून पक्षात बदल केल्याचा आरोप करत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ‘खरी शिवसेना आम्हीच आहोत’, असा दावा केला. आम्ही दुसर्‍या पक्षात गेलेलो नाही, शिवसेनेतच राहिलो असून बहुमताच्या जोरावर शिवसेना पक्ष आपल्याबरोबर असल्याचे शिंदे यांनी पत्रकारांना सांगितले.