न्यूयॉर्क टाइम्सच्या वृत्तानुसार इस्रायलने डिफेंड डील अंतर्गत भारताला गुप्तचर सॉफ्टवेअर पेगॅसस विकल्याची माहिती समोर आली आहे. शुक्रवारी न्यूयॉर्क टाइम्समध्ये प्रकाशित झालेल्या वृत्तानुसार, भारत सरकारने २०१७ मध्येच क्षेपणास्त्र प्रणालीसह शस्त्रास्त्रांच्या खरेदीसाठी २ अब्ज डॉलर (१५ हजार कोटी) किमतीच्या संरक्षण करारात इस्रायली पेगॅसस स्पायवेअर खरेदी केले होते. फेडरल ब्युरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशनने स्पायवेअर खरेदी करून ते वापरण्याच्या उद्देशाने त्याची चाचणीही केली होती, असे वृत्तपत्राने केलेल्या वर्षभराच्या तपासात उघड झाले. एफबीआयला हे स्पायवेअर पाळत ठेवण्यासाठी वापरायचे होते. या वृत्तानंतर विरोधकांनी केंद्र सरकारवर हल्ला चढवला आहे. स्पायवेअर वापरून बेकायदेशीर हेरगिरी करणे हा देशद्रोह असल्याचे विरोधकांनी म्हटले होते. शिवसनेनेही याप्रकरणी मोदी सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. शिवसेनेच्या राज्यसभेतील खासदार प्रियंका चतुर्वेदींनी पेगॅससवरुन भाजपाचे सरकार असेल तर हे शक्य आहे असे म्हटले आहे. “भारताने २०१७ मध्ये इस्रायलशी संरक्षण कराराचा भाग म्हणून पेगॅसस खरेदी केले. स्पायवेअरचा वापर संरक्षण उद्देशांसाठी नाही तर विरोधक आणि पत्रकारांची हेरगिरी करण्यासाठी केला जातो. भाजपा असेल तर शक्य आहे. देशाला बिग बॉसचा कार्यक्रम बनवून ठेवला आहे,” असे प्रियंका चतुर्वेदींनी ट्विटमध्ये म्हटले आहे. https://twitter.com/priyankac19/status/1487271794243366913?s=20&t=NlRNMWdi60w_14eqY2bRzA राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खर्गे यांनीही ट्विट करत सरकारवर टीका केली आहे. "मोदी सरकारने भारताच्या शत्रूंसारखे का वागले आणि भारतीय नागरिकांविरुद्ध युद्धाची शस्त्रे का वापरली? पेगॅससचा वापर करून बेकायदेशीर हेरगिरी करणे हा देशद्रोह आहे. कोणीही कायद्यापेक्षा मोठे नाही आणि आम्ही न्याय मिळेल याची खात्री करू," असे खर्गे यांनी म्हटले आहे. इस्रायलची भारतासह अनेक देशांना पेगॅससची विक्री जगभरात या स्पायवेअरचा वापर कसा केला गेला याचे वर्णन या अहवालात करण्यात आले आहे. पत्रकार आणि विरोधकांना लक्ष्य करणाऱ्यासह मेक्सिको, सौदी अरेबियामधील महिला हक्क कार्यकर्त्यांच्या विरोधात त्याचा वापर करण्यात येत होता. अहवालात असेही म्हटले आहे की, इस्रायली स्पायवेअरचा वापर पत्रकार जमाल खाशोगी यांच्या विरोधातही करण्यात आला होता, ज्यांची सौदीच्या नागरिकांनी हत्या केली होती. इस्रायलच्या संरक्षण मंत्रालयाने नवीन करारांतर्गत पोलंड, हंगेरी आणि भारतासह अनेक देशांना पेगॅसस देण्यात आल्याचे अहवालात म्हटले आहे. पंतप्रधान मोदींची इस्रायलला भेट जुलै २०१७ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी इस्रायलला भेट दिली होती. भारतीय पंतप्रधानांचा हा पहिलाच इस्रायल दौरा होता. भारताने पॅलेस्टाईन आणि इस्रायल संबंधांबाबत धोरण आखल्यानंतर ही भेट झाल्याचे न्यूयॉर्क टाइम्सने म्हटले आहे. मात्र, पंतप्रधान मोदींचा इस्रायल दौरा मैत्रीपूर्ण होता. त्यावेळी पंतप्रधान मोदी बेंजामिन नेतन्याहू यांच्यासोबत समुद्रकिनाऱ्यावर फिरताना दिसले. यामध्ये दोन्ही देशांमधील दोन अब्ज डॉलरच्या करारामध्ये शस्त्रे आणि गुप्तचर यंत्रणा खरेदीचा समावेश होता. तसेच पेगॅससचाही या व्यवहारात सहभाग होता. इस्रायलचे भारताकडून समर्थन इस्रायलचे पंतप्रधान नेतन्याहू यांनीही त्या काळात भारताला भेट दिली होती आणि जून २०१९ मध्ये भारताने युनायटेड नेशन्स इकॉनॉमिक अँड सोशल कौन्सिलने पॅलेस्टिनी मानवाधिकार संघटनेला निरीक्षक दर्जा नाकारण्यासाठी इस्रायलच्या समर्थनार्थ मतदान केले होते. मात्र, आत्तापर्यंत भारताने पेगॅसस विकत घेतल्याचे भारत सरकार किंवा इस्रायल सरकारने मान्य केलेले नाही. विरोधक, पत्रकारांची हेरगिरी होत असल्याचे उघड जुलै २०२१ मध्ये माध्यम संघटनांच्या जागतिक संघटनने उघड केले की जगभरातील अनेक सरकारांनी त्यांचे विरोधक, पत्रकार, व्यावसायिक यांची हेरगिरी करण्यासाठी स्पायवेअरचा वापर केला होता. द वायरने भारतात केलेल्या तपासात काँग्रेस नेते राहुल गांधी, राजकीय रणनीतीकार प्रशांत किशोर, तत्कालीन निवडणूक आयुक्त अशोक लवासा, माहिती आणि तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्यासह इतर प्रमुख व्यक्तींचीही हेरगिरी केली गेल्याची शक्यता होती. केंद्र सरकारने फेटाळले आरोप १८ जुलै रोजी संसदेत पेगॅससवरील वादाला उत्तर देताना मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी हे आरोप भारतीय लोकशाही आणि तिच्या संस्थांना बदनाम करण्याचा प्रयत्न आहे असे म्हटले होते. जेव्हा पाळत ठेवण्याची वेळ येते तेव्हा भारताचे या विषयीचे नियम आहेत. स्पायवेअर निर्माता एनएसओने देखील पेगॅसस वापरणाऱ्या देशांची यादी चुकीची असल्याचे म्हटले आहे. त्यांचे बहुतांश ग्राहक पाश्चात्य देश आहेत, असे उत्तर अश्विनी वैष्णव यांनी दिले होते.
