जून २०२२ मध्ये एकनाथ शिंदे यांनी केलेलं बंड आणि उद्धव ठाकरेंना दिलेलं आव्हान हे शिवसेनेतलं सर्वात मोठं बंड ठरलं. यानंतर खरी शिवसेना कुणाची हा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. या प्रकरणाची सुनावणी अंतिम टप्प्यात आहे. पक्ष फुटल्यानंतर निवडणूक आयोगाने धनुष्यबाण हे चिन्ह आणि शिवसेना हे नाव एकनाथ शिंदेंना दिलं आहे. तर विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनीही एकनाथ शिंदेंच्याच बाजूने निर्णय दिला. मात्र या गोष्टी घडल्या असल्या तरीही उद्धव ठाकरेंच्या बाजूने कपिल सिब्बल यांनी न्यायालयात जोरदार युक्तिवाद केला. सुनावणी उद्यावर गेली आहे मात्र कपिल सिब्बल यांनी काय युक्तिवाद केला ते आपण जाणून घेऊ.
कपिल सिब्बल यांचा जोरदार युक्तिवाद
शिवसेना पक्ष आणि चिन्हावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू झाली असून ठाकरे गटाच्या वतीने कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद केला. कपिल सिब्बल यांच्या युक्तिवादावर, निवडणूक चिन्ह हे मूळ पक्षाचे असते की विधिमंडळ पक्षाचे? असा प्रश्न यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने विचारला. सिब्बल म्हणाले, उद्धव ठाकरे शिवसेना प्रमुख असतानाच त्यांनी एकनाथ शिंदे यांची नेता म्हणून निवड केली गेली. पक्षाच्या घटनेनुसार त्याची माहिती निवडणूक आयोगाला दिली होती. एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली त्यांचे आमदार सुरत आणि गुवाहाटीला गेले त्यावेळी उद्धव ठाकरे यांनी विधीमंडळ गटाची बैठक घेऊन उद्धव ठाकरे यांनी अजय चौधरी यांची गटनेता म्हणून निवड केली होती, अशी माहिती कपिल सिब्बल यांनी न्यायालयाला दिली.
तर मग दहाव्या अनुसूचीचा उपयोग काय? सिब्बल यांचा सवाल
एकनाथ शिंदे यांनी बंड केल्यानंतर शिवसेना कुणाची, चिन्ह कुणाचं याचा वाद सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला आहे. त्या आधी निवडणूक आयोगाने पक्ष आणि चिन्ह हे एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला दिल्यानंतर ठाकरे गटाने त्याला न्यायालयात आव्हान दिलं. त्यावरील सुनावणी आता अंतिम टप्प्यात आली आहे. पुढे सिब्बल म्हणाले, “दहाव्या अनुसूची म्हणजे पक्षांतर बंदी कायद्यानुसार, एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत गेलेले सगळे आमदार आपोआप अपात्र ठरतात. तसे झाले नाही तर दहाव्या अनुसूचीचा उपयोग काय? असा प्रश्नही सिब्बल यांनी विचारला.
कपिल सिब्बल यांनी न्यायालयात मांडला संपूर्ण घटनाक्रम
शिवसेना फुटल्यानंतर त्यावेळी एकनाथ शिंदेंसह गेलेले आमदार हे अपात्र होते असा युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी केला. या फुटीनंतर ते आमदार आता पुन्हा नव्याने निवडून आले असले तरीही ठाकरेंच्या शिवसेनेकडून तसा युक्तिवाद केला जात आहे. त्यामुळे जर न्यायालयाने तो जर योग्य ठरवला तर त्यानंतरचे शिंदेंचे आणि विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्यासह निवडणूक आयोगाचे निर्णय हे आपोआप चुकीचे ठरतील असा युक्तिवाद त्यामागे आहे. विधीमंडळ पक्ष हा राजकीय पक्ष नसल्याचा युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी केला. कारण पक्ष फुटल्यानंतर विधानसभा अध्यक्षांनी त्यावेळी विधीमंडळ पक्षालाच मुख्य पक्ष म्हणून मान्यता दिली होती. त्यामुळे सिब्बल यांनी या प्रकरणाचा संपूर्ण घटनाक्रम मांडला.
