नवी दिल्ली : शिवसेनेच्या आमदारांनी स्वतंत्र बैठका घेतल्या म्हणजे राजकीय पक्षात फूट पडली, असा त्याचा अर्थ होत नाही. २०१८ मधील शिवसेनेची पक्षघटना लोकशाहीविरोधी असल्याचे कारण देत शिंदे गटाने ती अमान्य केली; मात्र, याच पक्षघटनेच्या आधारे पदे मिळवली, निवडणुका लढवल्या आणि मंत्रीपदेही भूषविली. मग हीच पक्षघटना केंद्रीय निवडणूक आयोगाने का फेटाळली? पक्षघटनेत ‘मुख्यनेते’ हे पदच नसताना एकनाथ शिंदे यांनी ते पद कसे स्वीकारले? पक्षाची घटना लोकशाहीवादी आहे की लोकशाहीविरोधी, हे ठरवणे निवडणूक आयोगाच्या कार्यकक्षेतच नाही, मग, शिंदे गट हीच मूळ शिवसेना का मानले गेले आणि विधिमंडळातील फूट ही राजकीय फूट का ठरवले गेले, असे प्रश्न विचारत ज्येष्ठ वकील कपिल सिबल यांनी केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाच्या अधिकारक्षेत्रावरच गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
शिवसेनेचे निवडणूक चिन्ह आणि आमदारांच्या अपात्रतेसंदर्भातील ठाकरे गटाच्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात अंतिम सुनावणी सुरू आहे. सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्या. जॉयमाल्या बागची आणि न्या. व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीत सिबल यांनी आयोगाच्या वादग्रस्त निर्णयातील चार प्रमुख मुद्द्यांवर तीव्र आक्षेप घेतला. शिवसेनेच्या राजकीय पक्षात फूट पडल्याचा निष्कर्ष आयोगाने कशाच्या आधारे काढला, पक्षघटनेच्या आधारे वाद सोडवण्याची पद्धत का अमान्य केली, बहुमताचा निकष स्वीकारताना संघटनात्मक बहुमताचा विचार का केला नाही आणि विधिमंडळातील बहुमताच्या आधारे पक्षाचे चिन्ह शिंदे गटाला का देण्यात आले, असे प्रश्न सिबल यांनी केले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी बुधवारी होणार आहे.
शिंदे, सावंत, सामंत, पाटील यांच्या पक्षविरोधी कारवाया
विधिमंडळ पक्षाच्या स्वतंत्र बैठका घेणे हा राजकीय पक्षात फूट पडल्याचा पुरावा होऊ शकत नाही. दोन्ही गटांनी स्वतंत्र बैठका घेतल्या, आपापले गटनेते आणि मुख्य प्रतोद नियुक्त केले तसेच एकमेकांच्या आमदारांविरुद्ध अपात्रतेची कारवाई सुरू केली. या बाबींच्या आधारे आयोगाने पक्षात फूट पडल्याचा निष्कर्ष काढला. मात्र, २१ जूनचे पत्र केवळ विधिमंडळ पक्षाशी संबंधित होते. त्याला राजकीय पक्षातील फुटीचा पुरावा मानणे ही आयोगाची चूक होती, असे सिबल यांनी म्हटलेे.
२५ जून आणि १ जुलै रोजी ठाकरे गटाने केलेल्या पत्रव्यवहारात एकनाथ शिंदे, तानाजी सावंत, उदय सामंत आणि गुलाबराव पाटील यांनी पक्षविरोधी कारवाया केल्याचा, स्वेच्छेने शिवसेनेचे सदस्यत्व सोडल्याचा आणि पक्षघटनेनुसार त्यांची पदे काढून घेतल्याचा उल्लेख होता.
मूळ राजकीय पक्षात प्रथम फूट हवी. समाजवादी पक्षाच्या तसेच अन्य एका प्रकरणाचा आधार घेत आयोगाने विधिमंडळातील फूट ही राजकीय पक्षातील फूट मानली. मात्र, त्या दोन्ही प्रकरणांमध्ये प्रथम राजकीय पक्षात फूट पडली होती, याकडे सिबल यांनी लक्ष वेधले. त्यामुळे आयोगाचा प्रारंभीचा निष्कर्षच बेकायदेशीर ठरल्यास त्यावर आधारित पुढील संपूर्ण निर्णयही अवैध ठरतो, असा दावा त्यांनी केला.
दुसर्या गटाला मूळ पक्षाचा दर्जा का देण्यात आला?
शिंदे गटाला पक्षघटनेच्या आधारे मिळालेल्या राजकीय लाभांकडे दुर्लक्ष करून तिच्या लोकशाहीविरोधी स्वरूपाचा आधार घेत पक्षाचे चिन्ह देणे कायदेशीरदृष्ट्या विसंगत आहे. पक्ष ही स्वेच्छेने स्थापन झालेली संघटना असते. एखादी संघटना एकाधिकारवादी आहे, असे मानले तरी तिची घटना अमान्य करण्यासाठी कायदेशीर प्रक्रिया आवश्यक आहे. संघटनेला नोटीस बजावून त्यानंतर तिची मान्यता रद्द करता येते. मात्र, अशी कोणतीही नोटीस दिली नव्हती. पक्षघटना अमान्य करून दुसर्या गटाला मूळ पक्षाचा दर्जा का देण्यात आला, असा सवाल सिबल यांनी केला.
आयोगाला अधिकारच काय?
* शिवसेनेची २०१८ची पक्षघटना शिंदे गटाने लोकशाहीविरोधी असल्याचा दावा केला होता. मात्र, ज्या व्यक्तींनी याच पक्षघटनेनुसार पदे मिळवली, निवडणुका लढवल्या आणि मंत्रीपदे भूषविली, त्यांना नंतर तीच घटना लोकशाहीविरोधी असल्याचे कसे म्हणता येईल, असा सवाल सिबल यांनी केला. ही घटना लोकशाहीविरोधी होती, तर त्याआधारे मिळालेले त्यांचे इतर सर्व राजकीय लाभही लोकशाहीविरोधी ठरतील, असा युक्तिवाद त्यांनी केला.
* पक्षघटना लोकशाहीविरोधी असल्याचा दावा हा पक्षाचे निवडणूक चिन्ह दुसर्या गटाला देण्याचा आधार होऊ शकत नाही. निवडणूक आयोगाला प्रतिस्पर्धी गटांपैकी कोणता गट मूळ राजकीय पक्षाचे प्रतिनिधित्व करतो, एवढेच ठरवायचे आहे. अशा परिस्थितीत पक्षाची घटना लोकशाहीवादी आहे की लोकशाहीविरोधी, हे ठरवण्याचा अधिकार आयोगाला नाही, असे सिबल यांनी स्पष्ट केले.
