आमदार अपात्र ठरल्यास ठाकरेंचे बहुमत! कपिल सिबल यांचा युक्तिवाद; केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह

शिवसेनेचे निवडणूक चिन्ह व आमदार अपात्रतेसंदर्भातील सुनावणी सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्या. जॉयमाल्या बागची व न्या. व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर गुरुवारी झाली. यावेळी सिबल यांनी केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर शंका उपस्थित केली. पक्ष व निवडणूक चिन्ह शिंदे गटाला बहाल करताना आयोगाने अधिकार कक्षेबाहेर जाऊन निर्णय घेतल्याने निर्णयाचा फेरविचार करावा लागेल, असा युक्तिवाद सिबल यांनी केला.

‘राजकीय पक्षातील बहुमतच महत्त्वाचे’

आमदारांना अपात्र ठरवण्याचा अधिकार विधानसभाध्यक्षांना आहे. पक्ष व चिन्हासंदर्भातील निर्णय घेण्याचे अधिकार केंद्रीय निवडणूक आयोगाला. निवडणूक झाल्यामुळे अपात्रतेचा मुद्दा निरर्थक ठरतो पण, राजकीय पक्षासंदर्भातील मुद्दा कायम राहतो, त्याचा विचार करावाच लागेल, अशी टिप्पणी न्या. बागची यांनी केली. यासंदर्भात सिबल यांनी राजकीय पक्षातील बहुमत हे विधिमंडळातील बहुमतापेक्षा श्रेष्ठ ठरते असे सांगत आयोगाने फक्त विधिमंडळातील बहुमताचा विचार केला, असा आक्षेप नोंदवला.

आमदारांचे ‘स्नोबॉलिंग’मधून बहुमत चुकीचे!

बहुजन समाज पक्षाच्या प्रकरणाचा दाखला देताना सिबल म्हणाले की, अपात्रता कारवाई सुरू झाल्यानंतर हळूहळू आमदार एखाद्या गटात दाखल झाले म्हणून नंतरच्या संख्येच्या आधारे सुरुवातीच्या फुटीला वैधता देता येणार नाही. आमदारांची संख्या ‘स्नोबॉलिंग’ करून एक-तृतीयांश बहुमत तयार करता येणार नाही. दहाव्या अनुसूचीचा उद्देश पक्षांतराला रोखण्याचा आहे, त्याला वैधता देणे नाही, असे सिबल म्हणाले.

अपात्रतेचे प्रकरण मोठ्या घटनापीठाकडे पाठवा!

सिबल यांनी आयोगाच्या आदेशातील विविध विसंगती निदर्शनास आणून दिल्या. त्याद्वारे आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय कधी घ्यायचा याबाबत विधानसभाध्यक्षांवर कालमर्यादा घालता येऊ शकत नाही, या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाच्या निकालाचा फेरविचार करण्याची गरज आहे व हे प्रकरण सात न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे पाठवले पाहिजे, अशी विनंती सिबल यांनी केली.

नोटीस का पाठवली नाही?

पक्षाची २०१८ ची घटना ‘लोकशाहीविरोधी’ असल्याचा आयोगाच्या निष्कर्षावर सिबल यांनी शंका उपस्थित केली. पक्षाची घटना लोकशाहीविरोधी आहे की नाही, हे ठरवण्याचा अधिकार आयोगाला नाही. पक्षघटना नियमांनुसार आहे की नाही हे आयोगाला तपासता येऊ शकेल व ती तशी नसेल तर पक्षाला नोटीस देता येऊ शकते. पण ते न करताच दुसर्‍या व्यक्तीला पक्षाचे चिन्ह देता येणार नाही, असेही सिबल म्हणाले.

लोकशाहीचे रक्षण सामूहिक जबाबदारी

लोकशाही आणि कायद्याचे राज्य टिकविण्यासाठी यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाला कायद्याचा अर्थ स्पष्ट करण्याची संधी आहे. लोकशाहीचे रक्षण करण्याची जबाबदारी न्यायालयावर आहे, असे सिबल म्हणाले. त्यावर, न्या. बागची यांनी, लोकशाहीचे रक्षण ही सामूहिक जबाबदारी असल्याचे स्पष्ट केले.