नवी दिल्ली : शिवसेना पक्षनाव व धनुष्य-बाण हे निवडणूक चिन्ह या वादावरील लेखी निवेदन शिवसेनेच्या दोन्ही गटांनी सोमवारी सादर केले. उद्धव ठाकरे गटाने ई-मेलद्वारे भूमिका मांडली असून शिंदे गटाच्या वकिलांनी केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या कार्यालयात जाऊन लेखी प्रत्युत्तर दिले आहे. खरी शिवसेना कोणाची, या प्रश्नावरील केंद्रीय निवडणूक आयोगासमोरील युक्तिवाद गेल्या आठवडय़ात पूर्ण झाला असून सोमवापर्यंत दोन्ही गटांना लेखी निवेदन सादर करण्याची मुदत दिली होती. या मुदतीच्या अखेरच्या दिवशी ठाकरे व शिंदे गटाने लेखी मुद्दे मांडले आहेत. सोमवारी संध्याकाळी पाच वाजेपर्यंत लेखी म्हणणे मांडण्याची मुदत दिली असल्याने अखेरच्या काही मिनिटांमध्ये शिंदेंच्या वकिलांनी लेखी निवेदन सादर केले. आत्तापर्यंत झालेल्या युक्तिवादातील मुद्देच लेखी स्वरूपात देण्यात आले आहेत. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे मुख्य नेतेपद घटनात्मक असून प्रतिनिधी सभेने या पदावर शिक्कामोर्तब केले आहे. लोकप्रतिनिधींचे संख्याबळही अधिक असल्याने शिंदे गट हीच मूळ शिवसेना आहे. पक्षाच्या एबी फॉर्मवर उमेदवार निवडून येत असतात. लोकप्रतिनिधींचे संख्याबळ लक्षात घेऊन आयोगाने शिंदे गटाला शिवसेनेचे निवडणूक चिन्ह मिळाले पाहिजे, असा युक्तिवाद शिंदे गटाच्या वतीने महेश जेठमलानी यांनी आयोगासमोर केला होता. हेच मुद्दे लेखी निवेदनात मांडण्यात आले आहेत. पक्ष हा फक्त लोकप्रतिनिधींचा नसतो तर, पदाधिकारी-कार्यकर्त्यांचा असतो. सुमारे तीन लाख पदाधिकाऱ्यांची प्रतिज्ञापत्रे व सुमारे २० लाख प्राथमिक सदस्यत्वाच्या पुराव्यांची कागदपत्रे सादर केली आहेत. शिवाय, एकनाथ शिंदे यांचे मुख्य नेतेपद शिवसेनेच्या घटनेमध्ये नसल्याने ही निवड अवैध ठरते, असा युक्तिवाद ठाकरे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिबल यांनी केला होता. प्रामुख्याने हेच दोन मुद्दे लेखी निवेदनातही मांडण्यात आले आहेत. केंद्रीय निवडणूक आयोगाला सादर केलेल्या पुराव्यांच्या आधारे ठाकरे गटाला न्याय मिळेल, अशी आशा शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाचे राज्यसभेतील खासदार अनिल देसाई यांनी व्यक्त केली. राज्यसभेतील खासदारांना ग्राह्य न धरण्याची भूमिका चुकीची- अनिल देसाई शिंदे गटाकडे फक्त ४० आमदार आणि १३ खासदार असतील, पण आमच्याकडेही विधिमंडळात २७ आमदार आणि संसदेमध्ये ९ खासदार आहेत. शिवाय संघटनेची ताकदही आहे. त्या सगळय़ाचा पुरावा केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे सादर केलेला आहे. ३ लाख पदाधिकाऱ्यांची प्रतित्रापत्रे विहीत नमुन्यामध्ये दिलेली आहेत. शिंदे गटाकडून विहीत नमुन्यामध्ये कागदपत्रे सादर केलेली नाहीत, असा दावा अनिल देसाई म्हणाले. विधान परिषद आणि राज्यसभेतील खासदार गृहित धरू नये, असा दावा शिंदे गटाकडून केला गेला आहे. पण, ही भूमिका चुकीची आहे. राज्यसभेतील खासदारांचे अस्तित्व मान्य करायचे नसेल तर. राष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीत राज्यसभेच्या खासदारांचे मतदान ग्राह्य कसे धरले जाते? महाराष्ट्रातील आमदार-खासदारांचे मूल्य ७००हून अधिक आहे, असा मुद्दा अनिल देसाई म्हणाले.
