नवी दिल्ली : लोकसभाध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी शिवसेनेच्या ठाकरे गटातील सहा खासदारांचे एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेत विलीनीकरण करण्यास मंजुरी दिल्याच्या निर्णयाला आव्हान देणार्या याचिकेवरील सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी दोन आठवड्यांसाठी पुढे ढकलली. लोकसभाध्यक्ष आणि लोकसभेच्या संयुक्त सचिवांच्या वतीने सोमवारी सुनावणीच्या वेळी कोणीही उपस्थित नसल्याने न्यायालयाने सुनावणी पुढे ढकलली. या निर्णयाला हंगामी स्थगिती देण्यास न्यायालयाने नकार दिला.
न्या. पी. एस. नरसिंहा आणि न्या. आलोक आराधे यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. याचिकाकर्ते आणि ठाकरे गटाचे नेते अरविंद सावंत यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल आणि देवदत्त कामत यांनी बाजू मांडली. तर, शिंदे गटातील काही आमदारांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील नीरज कौल आणि सिद्धार्थ भटनागर यांनी हजेरी लावली.
लोकसभाध्यक्ष तसेच लोकसभेच्या संयुक्त सचिवांना न्यायालयाची नोटीस बजावण्यात आल्याचे सिब्बल यांनी सांगितले. या प्रकरणी २२ जुलै रोजी झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने लोकसभाध्यक्षांना नोटीस बजावली होती. मात्र, त्यावेळीही विलीनीकरणाच्या निर्णयाला हंगामी स्थगिती देण्यास न्यायालयाने नकार दिला होता.
ठाकरे गटाच्या खासदारांची संख्या तीनवर
पावसाळी अधिवेशनाच्या आधी लोकसभाध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी ठाकरे गटाच्या सहा फुटीर खासदारांच्या शिंदे गटातील विलीनीकरणाला मंजुरी दिली. त्यामुळे ठाकरे गटाच्या खासदारांची संख्या तीनवर आली असून, शिंदे यांच्या शिवसेनेचे संख्याबळ १३ झाले आहे. विलीनीकरण झालेल्या सहा खासदारांमध्ये यवतमाळचे संजय देशमुख, परभणीचे संजय जाधव, मुंबई ईशान्यचे संजय दिना पाटील, हिंगोलीचे नागेश पाटील आष्टीकर, धाराशिवचे ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर आणि शिर्डीचे भाऊसाहेब वाकचौरे यांचासमावेश आहे.
लोकसभाध्यक्षांच्या अधिकारावर प्रश्नचिन्ह
* सिब्बल यांनी लोकसभाध्यक्षांच्या अधिकारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. दहाव्या अनुसूचीअंतर्गत खासदारांविरुद्ध अपात्रतेची याचिका दाखल झालेली नसताना अध्यक्षांना विलीनीकरणास मंजुरी देण्याचा स्वतंत्र अधिकार नाही, असा युक्तिवाद त्यांनी केला.
* दहाव्या अनुसूचीतील परिच्छेद ४ अंतर्गत विलीनीकरणाचा मुद्दा हा अपात्रतेच्या अर्जाच्या बचावाच्या संदर्भातच अध्यक्षांसमोर येऊ शकतो. त्यापलीकडे अध्यक्षांना कोणतेही ‘पूर्ण अधिकार’ प्राप्त होत नाहीत, असा दावा सिब्बल यांनी केला.
* विलीनीकरणाच्या निर्णयापूर्वी शिवसेनेच्या ठाकरे गटाला बाजू मांडण्याची संधीही देण्यात आली नाही, असा आक्षेप त्यांनी नोंदवला.
न्यायालय काय म्हणाले?
विलीनीकरणाच्या निर्णयाला हंगामी स्थगिती देण्याची तातडीची गरज असल्याचे सिब्बल यांनी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले. मात्र, प्रतिवादींची म्हणजेच लोकसभाध्यक्षांची बाजू ऐकून घेतल्याशिवाय हंगामी दिलासा देणे योग्य ठरणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. लोकसभाध्यक्षांच्या वतीने कोणीही उपस्थित नसल्याचेही खंडपीठाने नमूद केले.
