सध्या देशभरामध्ये चर्चेत असणाऱ्या 'द कश्मीर फाइल्स' चित्रपटाचे दिर्गदर्शक विवेक अग्निहोत्री यांना केंद्रातील मोदी सरकारने वाय दर्जाची सुरक्षा पुरवण्यात आलीय. काही दिवसांपूर्वीच केंद्राने हा निर्णय घेतला आहे. यावरुन मतमतांतरे असतानाच आता शिवसेनेने अशाप्रकारची सुरक्षा केंद्र सरकारकडून 'चणे-कुरमुरे वाटावेत' तशी वाटली जात असल्याचा टोला लगावला आहे. एका विशिष्ट विचारसणीच्या लोकांनाच अशा प्रकारची सुरक्षा पुरवली जात असल्याचा आरोप शिवसेनेनं केलाय. मात्र त्याचवेळी खरोखरच परखडपणे मत मांडल्याबद्दल धमक्या मिळणाऱ्यांना सुरक्षा पुरवली जात नसल्याचंही शिवसेनेनं म्हटलंय. "देशातील वातावरण मोकळे व सुरक्षित राहिलेले नाही. केंद्र सरकारने ऊठसूट ‘वाय’ पिंवा ‘झेड’ दर्जाची सुरक्षा व्यवस्था पुरविण्याचा जो सपाटा लावला आहे त्यामुळे एक गोष्ट मात्र नक्की, ती म्हणजे मोदी-शहांच्या काळात मोकळेपणाने जगण्याचे, बोलण्याचे स्वातंत्र्य राहिलेले नाही. लोकांना उगाच भय वाटते. हे भय टोकाचे आहे. मात्र भाजपपुरस्कृत भयग्रस्तांना केंद्र सरकार खास सुरक्षा व्यवस्था पुरवीत आहे. ‘हिजाब हा इस्लामचा अविभाज्य भाग नाही’ असा निकाल देणाऱ्या कर्नाटक उच्च न्यायालयातील तीन न्यायमूर्तींना ‘वाय’ दर्जाची सुरक्षा पुरविण्यात येईल असे कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी जाहीर केले. त्याआधी ‘द कश्मीर फाईल्स’ या चित्रपटाचे निर्माते विवेक अग्निहोत्री यांनाही केंद्र सरकारने ‘वाय’ दर्जाची सुरक्षा व्यवस्था जाहीर केली. महाराष्ट्रविरोधी बेताल वक्तव्य करणारी नटी कंगना राणावत हिलादेखील ‘वाय’ सुरक्षा देण्यात आली आहे. आम आदमी पक्षाचे पूर्वाश्रमीचे नेते आणि कवी कुमार विश्वास यांनाही गेल्याच महिन्यात ‘वाय’ सुरक्षा देण्यात आली आहे," असा वाय दर्जाच्या सुरक्षेचा इतिहासच शिवसेनेनं वाचून दाखवला आहे. "महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडीच्या मंत्र्यांवर, नेत्यांवर खोटे आरोप करून चिखलफेकीचे कंत्राट घेणाऱ्या महात्मा किरीट सोमय्या यांनाही केंद्र सरकारने ‘झेड’ दर्जाची सुरक्षा देऊन उपकृत केले आहे. बाकी नारायण राणे वगैरे केंद्रीय मंत्र्यांनाही मोदी सरकारने दिल्लीतील केंद्रीय सुरक्षा दलाची विशेष ‘झेड’ सुरक्षा व्यवस्था पुरवली आहे," असं महाराष्ट्रातील भाजपा नेत्यांना देण्यात आलेल्या सुरक्षेसंदर्भात बोलताना शिवसेनेनं 'सामना'च्या अग्रलेखात म्हटलंय. "प. बंगालातही ममता बॅनर्जी यांच्या विरोधात गरळ ओकणाऱ्यांना केंद्राने चणे-कुरमुरे वाटावेत तशी सुरक्षा व्यवस्था पुरवली आहे. केंद्रातले अनेक मंत्री व अधिकारी अशा पद्धतीने सुरक्षेचे पिंजरे घेऊन फिरत आहेत आणि हे पिंजरे वाटप केंद्र सरकार हौसेने करीत आहे. याच वेळी हिंदीतले प्रख्यात पत्रकार, लेखक आशुतोष यांना ठार मारण्याच्या धमक्या येत आहेत. ‘‘घरात घुसून मारू’’ असे बजावले जात आहे. आशुतोष हे ‘सत्य हिंदी’ या पोर्टलच्या माध्यमातून परखड लिखाण करीत असतात. त्यामुळे मोदींचे अंध भक्त त्यांच्यावर खवळून उठले आहेत. आशुतोष यांचा काटा काढण्याचे कारस्थान काही अंध भक्तांनी रचले असेल तर त्यांच्या जीविताचे रक्षण कोणी करायचे? पण सध्या देशात अंध भक्त व त्यांचा अजेंडा राबविणाऱ्यांना केंद्रीय राखीव पोलीस दलाची सुरक्षा झटपट मिळते, तर आशुतोष यांच्यासारखे पत्रकार डोक्यावर टांगती तलवार घेऊन जगत आहेत," असं शिवसेनेनं म्हटलंय. "देशातील वातावरण भयमुक्त व मोकळे होईल असे मोदी आल्यापासून वाटत होते, पण नेमके उलटे घडत आहे. नोटाबंदीसारख्या निर्णयानंतर देशातील अतिरेकी प्रवृत्तींचा बीमोड होईल, अशी ‘मन की बात’ पंतप्रधान मोदी यांनी व्यक्त केली, पण देशाला अतिरेकी, धर्मांध प्रवृत्तीच्या लोकांपासून कसा धोका आहे हे जनतेच्या मनावर बिंबविण्याचा व तसा भ्रम निर्माण करण्याचा प्रयत्न सातत्याने सुरू आहे," असा टोला या लेखातून लागवण्यात आलाय. "उद्धव ठाकरे म्हणतात त्याप्रमाणे ही एक घातक हुकूमशाहीची नांदी आहे. उत्तर प्रदेश निवडणुकीदरम्यान ‘एमआयएम’चे प्रमुख मियां ओवेसींवर हल्ला होतो व लगेच केंद्र सरकारतर्फे त्यांना ‘झेड’ दर्जाची सुरक्षा देत असल्याची घोषणा होते, ही एक मिलीजुली योजनाच असायला हवी. मोदींचे सरकार येऊन सात वर्षांची सप्तपदी झाली तरी प्रत्येक स्वातंत्र्यदिनी व प्रजासत्ताकदिनी दिल्लीतील सोहळ्याआधी अतिरेकी पकडले जातात. स्वातंत्र्य दिन किंवा प्रजासत्ताक दिनाच्या सोहळ्यावर हल्ला करण्याचा कट उधळून लावला, असे जाहीर केले जाते. मोदी-शहांच्या राज्यात हे असे का घडावे? लोकांना भयमुक्त, शांतपणे का जगता येऊ नये? हिजाबचा निकाल दिला म्हणून न्यायमूर्तींना असुरक्षित का वाटावे? परखड लिखाण केले म्हणून आशुतोषसारख्या ‘सत्य हिंदी’ पत्रकारास धमक्या का द्याव्यात? सरसकट होलसेलात ‘वाय’ दर्जाची सुरक्षा व्यवस्था पुरविण्याची वेळ मोदी सरकारवर का यावी?," असा प्रश्न शिवसेनेनं उपस्थित केलाय. "बरं, इतकी सुरक्षा देऊनही कश्मीरातील हवा अस्थिरच आहे व कश्मिरी पंडितांची घर वापसी सुरक्षेच्या कारणास्तव रखडलेलीच आहे. जे भाजपापुरस्कृत लोक राजकीय विरोधकांना धमक्या देत आहेत, भाजपाचा अजेंडा न्यायालयात व केंद्रीय तपास यंत्रणांत रेटून नेत आहेत, त्यांना ‘वाय’ सुरक्षा व्यवस्था पुरविल्याचा डंका वाजवून आणि अशा ‘वाय’वाल्यांची फौज उभी करून देशात भ्रम निर्माण केला जात आहे. लोकांना भयाच्या सावटाखाली ठेवले जात आहे. हे एक राष्ट्रीय तसेच राजकीय धोरणच दिसते. ‘वाय’ सुरक्षा व्यवस्थेसाठी केंद्राला विशेष सुरक्षा दलाची निर्मिती करावी लागेल असेच दिसते," असं लेखाच्या शेवटी म्हटलं आहे.
