शिवसेना फूट प्रकरणी आज ( १० जानेवारी ) सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. ही सुनावणी १४ फेब्रुवारीपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली आहे. त्यानंतर केंद्रीय निवडणूक आयोगसमोर धनुष्यबाण चिन्ह आणि नावाबाबत सुनावणी झाली. तब्बल दोन तास ही सुनावणी सुरु होती. त्यानंतर शिवसेनेचे ( ठाकरे गट ) खासदार अनिल देसाई यांनी संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. अनिल देसाई म्हणाले की, "विधानसभा आणि लोकसभेत बहुमत ज्याच्याकडे आहे, त्यालाच नाव आणि चिन्ह मिळावा, असा युक्तीवाद शिंदे गटाकडून करण्यात आला. पक्षाचा आधार ( बेस ) हा निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी कोणाकडे आहेत, त्याच्यावर असला पाहिजे. असा आग्रह समोरील वकिलांनी निवडणूक आयोगासमोर केला. पण, लोकशाहीला काळीमा फासण्याचं काम करण्यात येत आहे." हेही वाचा : महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर १४ फेब्रुवारीला सुनावणी, शिंदे गटाचे वकील निहार ठाकरे म्हणाले… "आम्हाला न्यायदेवता आणि निवडणूक आयोगावर पूर्ण विश्वास आहे. आमदार आणि खासदारांना मूळ पक्षाने तिकीट दिल्यावर ते उमेदवार होतात. निवडणुकीत निवडून आले, तर ते आमदार आणि खासदार ठरतात. त्यांचा काळ हा पक्षाने ठरवलेला असतो. आम्ही २० लाख सदस्यांची कागदपत्र जमा केली आहेत. तसेच, ३ लाख प्रतिज्ञापत्रही सादर करण्यात आली आहेत. या सर्व गोष्टींना डावलून, विधानसभा आणि लोकसभेच्या बहुमतावर निर्णय देऊन मोकळं व्हावं, असं त्यांचं मत आहे. त्यामुळे कुठेतरी भारताची लोकशाही धोक्यात आहे का?," असा संतप्त सवाल अनिल देसाई यांनी उपस्थित केला आहे.
