शिवसेनेतील बंडखोरीनंतर पक्षाचं ‘धनुष्यबाण’ हे निवडणूक चिन्ह कुणाचं यावरून ठाकरे गट आणि शिंदे गटात जोरदार रस्सीखेच सुरू आहे. हा वाद सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठापर्यंत गेला. अखेर घटनापीठाने आज (२७ सप्टेंबर) पक्षचिन्हाचा निर्णय घेण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाचा असल्याचं स्पष्ट केलं. ठाकरे गटाने याबाबत निवडणूक आयोगाची कार्यवाही रोखण्याची मागणी केली होती. मात्र, ही मागणी न्यायालयाने फेटाळली. या निर्णयावर शिवसेनेकडून पहिली प्रतिक्रिया आली आहे. शिवसेनेचे खासदार अरविंद सावंत यांनी आता निवडणूक आयोगात लढू, असं मत व्यक्त केलं. ते मंगळवारी (२७ सप्टेंबर) दिल्लीत बोलत होते.

अरविंद सावंत म्हणाले, “पहिल्यांदा अपात्रतेचा विषय घ्यायचा की निवडणूक आयोगाचा मुद्दा घ्यायचा हा प्रश्न न्यायालयासमोर होता. आमचं म्हणणं आधी अपात्रतेचा विषय पूर्ण करा आणि त्यानंतर निवडणूक आयोगाच्या मुद्द्याकडे जाता येईल. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं की, या दोन वेगळ्या प्रक्रिया आहे. निवडणूक आयोग ही स्वायत्त संस्था आहे. त्यामुळे निवडणूक आयोगाला यावर निर्णयाचा अधिकार दिला आहे.”

caa in assam,
सीएए विरोधात आसाममधील विरोधीपक्ष आक्रमक, मुख्यमंत्री सरमांनीही दिलं प्रत्युत्तर; पुन्हा आंदोलन पेटणार?
rahul gandhi wayanad election
सीपीआयने उमेदवार दिल्यानंतरही काँग्रेसला वायनाडमधून राहुल गांधीच का हवेत?
President Ram Nath Kovind and narendra modi
भाजपा अन् देशातील सर्व निवडणुका एकाच वेळी घेण्याची कल्पना; ४० वर्षांपूर्वीचा इतिहास काय?
Congress Aggressive Against Agnipath scheme  Promise to cancel if come to power
‘अग्निपथ’विरोधात काँग्रेस आक्रमक; सत्तेवर आल्यास रद्द करण्याचे आश्वासन, खरगे यांचे राष्ट्रपतींना पत्र

“देशात पहिल्यांदा सर्वोच्च न्यायालयातील युक्तिवाद लाईव्ह”

“देशात पहिल्यांदा सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेले युक्तिवाद लाईव्ह दाखवण्यात आला. त्यामुळे देशाला आणि जगाला हा युक्तिवाद पाहता आला. कपिल सिब्बल आणि अभिषेक मनु सिंघवी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अनेक मुद्दे मांडले. ते ऐकल्यानंतर न्यायालयाने पक्षचिन्हाबाबत निवडणूक आयोगाकडे जाण्याचे निर्देश दिले. आता निवडणूक आयोगात लढू,” अशी माहिती अरविंद सावंत यांनी दिली.

हेही वाचा : उद्धव ठाकरेंना मोठा धक्का, सुप्रीम कोर्टाचा निवडणूक आयोगाच्या कार्यवाहीवर स्थगिती देण्यास नकार

“आमदारांच्या अपात्रतेचं प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात सुरूच राहील”

“बाकी, आमदारांच्या अपात्रतेचं प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात सुरूच राहील. हा महाराष्ट्राच्या राजकारणाचा प्रश्न नाही. संपूर्ण देशाने न्यायालयातील युक्तिवाद ऐकलेत. आम्ही न्यायालयाच्या निर्णयाचा आदर करतो,” असंही सावंत यांनी नमूद केलं.