“अपात्र होणाऱ्या व्यक्तीला मुख्यमंत्री करण्यात आलं”, सर्वोच्च न्यायालयात कपिल सिब्बल यांनी काय मुद्दे मांडले?

कपिल सिब्बल यांनी काय युक्तिवाद केला?

एकनाथ शिंदे यांच्या बंडानंतर शिवसेनेत दोन गट पडले. त्यावेळी निवडणूक आयोगाने शिवसेना पक्ष आणि चिन्ह हे शिंदेंच्या गटाला बहाल केलं. यावर ठाकरे गटाने आक्षेप घेतला असून त्यासंबंधीची सुनावणी आता सर्वोच्च न्यायालयात अंतिम टप्प्यात आली आहे. ठाकरेंच्या गटाकडून जेष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद केला. कपिल सिब्बल म्हणाले एकनाथ शिंदे यांना फक्त आमदारांच्या संख्येवर मुख्यमंत्रिपद देण्यात आलं. पण ग्राऊंड रिअॅलिटी किंवा ज्याला जमिनीवरचं वास्तव म्हणतात ते वेगळं होतं. पक्षफुटीनंतर काय घडलं ते लक्षात घेऊ नका हे न्यायालयाने सांगितलं होतं. पण निवडणूक आयोगाने त्याच गोष्टींच्या आधारे निर्णय दिला. दहाव्या सूचीनुसार अपात्र ठरणाऱ्या व्यक्तीला फक्त आमदारांच्या संख्येच्या आधारे मुख्यमंत्रिपद दिलं गेलं असा युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी केला.

एकनाथ शिंदे यांनी पक्षाची घटना नाकारली-सिब्बल

कपिल सिब्बल म्हणाले, एकनाथ शिंदे यांनी बंड केल्यानंतर पक्षाची २०१८ ची घटना मान्य नसल्याचं सांगितलं. परंतु त्याच आधारे ते आमदार आणि मंत्री झाले होते. पक्षाच्या संविधानानुसार पक्षाचं कामकाज चालतं. त्यावेळी एकनाथ शिंदे यांना कोणताही आक्षेप नव्हता. परंतु विधिमंडळात फूट पडल्यानंतर एकनाथ शिंदे यांनी २०१८ ची पक्षाची घटना मान्य नसल्याचं सांगितलं. शिवसेनेच्या फुटीनंतर वाद होता तर पक्षाची नोंदणी रद्द न करता तो शिंदेंच्या शिवसेनेकडे देण्यात आला, असा युक्तिवाद सिब्बल यांनी केला.

पक्षचिन्हाबाबत काय म्हणाले कपिल सिब्बल?

कपिल सिब्बल यांनी यावेळी निवडणूक चिन्हाच्या नियमांबाबतची माहिती कोर्टाला दिली. निवडणूक चिन्ह कसे द्यायचे याचे काही नियम आहेत. आयोगाला कुणालाही सरसकट चिन्ह देण्याचा अधिकार नाही. काही प्रक्रिया ते करू शकत असेल तरी एवढा मोठा निर्णय आयोग घेऊ शकत नाही. पण अशा पद्धतीने आयोग किंवा विधानसभा अध्यक्ष कोणताही निर्णय घेऊ शकत नाही. हे अत्यंत चुकीचं आहे. हे केवळ शिवसेनेसाठी नाही तर एकूणच देशासाठी आणि लोकशाहीसाठी महत्वाचे आहे. त्यामुळे यावर एक व्यवस्थित निर्णय येणे आवश्यक आहे, असं सिब्बल म्हणाले.