मागील काही वर्षांत हा देश ‘उणे अर्थव्यवस्थे’चा ठरला. गेल्या वर्षी त्यात ‘उपासमारीचा देश’ अशी भर पडली. आता ‘असमानतेच्या देशा’ असे आणखी एक लांच्छन जागतिक विषमता अहवालाने लावले. देश बदल रहा है असे म्हणणाऱ्यांना आणि देशाची अर्थव्यवस्था पुढील दहा वर्षांत जगातील तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था होणार, अशी गुलाबी स्वप्ने देशवासीयांना दाखविणाऱ्यांना या जळजळीत वास्तवाचे चटके जाणवणार आहेत काय? की हा अहवालदेखील हिंदुस्थानविरोधी कट-कारस्थानाचा एक भाग आहे, असे त्यांचे म्हणणे आहे? अशी विचारणा शिवसेनेने सामना संपादकीयमधून केली आहे. "पुढील काही वर्षांत हिंदुस्थानची अर्थव्यवस्था जगातील तिसऱ्या क्रमांकाची होणार, आपली अर्थव्यवस्था लवकरच ‘पाच ट्रिलियन’ची भरारी घेणार असे दावे सरकारतर्फे केले जात आहेत. स्वप्न बघणे किंवा दाखविणे यात वाईट काहीच नाही, परंतु प्रत्यक्ष वस्तुस्थिती काय आहे, ही स्वप्ने पूर्ण होणार का, केली जाणार का, हे प्रश्न शेवटी महत्त्वाचे ठरतात," असं म्हणत शिवसेनेने केंद्रावर निशाणा साधला आहे. "आताही या सगळय़ा दाव्यांची हवा काढणारी एक बातमी समोर आली आहे. हिंदुस्थान हा गरीब आणि असमानता असलेला देश आहे, असे ताशेरे या वर्षीच्या जागतिक विषमता अहवालात मारण्यात आले आहेत. अहवालात असाही दावा करण्यात आला आहे की, 2020 मध्ये हिंदुस्थानचे जागतिक उत्पन्न अत्यंत खालच्या स्तरावर पोहोचले आहे. आर्थिक असमानता, श्रीमंत-गरीब ही दरी, सामाजिक विषमता या काही आपल्यासाठी नवीन गोष्टी नाहीत. प्रश्न आहे तो देशाची अर्थव्यवस्था, आर्थिक प्रगती आणि दरडोई उत्पन्नातील वाढ याबाबत मागील काही वर्षात जे गुलाबी चित्र रंगविले जात आहे त्याचा. जागतिक विषमता अहवालाने या चित्राचे गुलाबी रंग पुरते खरवडूनच काढले आहेत. आधीच आपला देश गरिबी, दरडोई उत्पन्न, उपासमारी, भूक निर्देशांक, आर्थिक आणि सामाजिक विषमता याबाबत जागतिक पातळीवर आजही मागासलेलाच आहे. मध्यंतरी उपासमारीच्या बाबतीतही आपली अवस्था पाकिस्तान आणि नेपाळपेक्षाही वाईट असल्याचे स्पष्ट झाले होते," असं शिवसेनेने सांगितलं आहे. "वैश्विक उपासमारी निर्देशांकात आपले स्थान गेल्या वर्षी 94 वरून 101 व्या क्रमांकावर घसरले होते. आता आपला देश ‘जगातील सर्वाधिक असमानता’ असलेला देश ठरला आहे. एकीकडे कोरोनोत्तर अर्थव्यवस्था सुधारत असल्याचे, जीएसटीचा महसूल महिन्यापाठी ‘विक्रमी’ होत असल्याचे ढोल पिटले जात आहेत. 2025 पर्यंत हिंदुस्थानी अर्थव्यवस्था जगातील पाचवी तर 2030 पर्यंत तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था होईल, असे छातीठोकपणे सांगितले जात आहे. मात्र त्याच वेळी देशातील असमानतेचे आणि आर्थिक विरोधाभासाचे भीषण वास्तव सातत्याने समोर येत आहे. फक्त एक टक्का लोकांकडे देशाच्या 22 टक्के संपत्तीचा कब्जा आहे. 10 टक्के लोकसंख्येकडे एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नाचा 57 टक्के वाटा आहे. तर तळाच्या 50 टक्के लोकसंख्येचा वाटा फक्त 13 टक्के आहे. म्हणजेच देशातील गरीब आणि श्रीमंतीची दरी कमी होण्याऐवजी वर्षागणिक वाढतच चालली आहे," असं शिवसेनेने म्हटलं आहे. "देशाचा विकास आणि आर्थिक प्रगती होत असली आणि मागील काही दशकांत ‘नवश्रीमंतां’चा एक मोठा वर्ग देशात निर्माण झाला असला तरी या विकासाचे खरे लाभार्थी देशातील मूठभर धनिक मंडळीच ठरली आहे, ही वस्तुस्थिती आहे. एकीकडे जगातील अब्जाधीशांची सर्वाधिक संख्या असलेल्या पहिल्या पाच देशांत हिंदुस्थानचा समावेश आहे. दुसरीकडे गरीब आणि उच्चभूंनी भरलेला अत्यंत असमान देश असा शिक्का जागतिक विषमता अहवालाने आता आपल्या माथी मारला आहे. म्हणजे अब्जाधीशांची संख्या वाढली म्हणून उडय़ा मारायच्या की कोरोना काळात देशातील गरीबांची संख्या 6 कोटींवरून साडेतेरा कोटींवर गेली, कोटय़वधी कुटुंबांतील चुली विझल्या म्हणून दुःख व्यक्त करायचे?," अशी विचारणा शिवसेनेने केली आहे. "मुळात मागील दहा वर्षांत देशातील दारिद्रय़रेषेखालील जनतेची गणनाच झालेली नाही. त्यात ‘गरिबी रेषे’च्या ‘लांबी-रुंदी’मध्ये गडबड करून दारिद्रय़रेषेखालील जनसंख्येबाबत जुमलेबाजी केली गेली. तरीही 2019 मध्ये देशातील 28 टक्के लोकसंख्या दारिद्रय़रेषेखालील जीवन जगत होती. कोरोना आणि लॉकडाऊनमुळे हा टक्का बराच वाढला हे स्पष्ट आहे. तरीदेखील हिंदुस्थानी अर्थव्यवस्थेच्या सक्षमीकरणाचे ढोल पिटले जात आहेत. जागतिक विषमता अहवालाने हे ढोलच आता फोडले आहेत," अशी टीका शिवसेनेने केली आहे.
